ईरान-इजरायल तनाव पर सर्वदलीय बैठक: भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार ने दी बड़ी राहत
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ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक स्तर पर पैदा हुए अस्थिरता के माहौल के बीच, भारत सरकार ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई। करीब 1 घंटे 40 मिनट तक चली इस बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी नेताओं के सवालों का विस्तार से जवाब दिया।

ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का आश्वासन बैठक का मुख्य केंद्र भारत की ऊर्जा आपूर्ति रही। विपक्ष ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते होने वाली गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई को लेकर चिंता जताई थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत में इस समय ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। सरकार ने बताया कि आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए पहले ही चार जहाज तैयार कर लिए गए हैं। विपक्षी सदस्य सरकार के इन कदमों से पूरी तरह संतुष्ट दिखे।

पाकिस्तान की मध्यस्थता पर दो टूक बैठक के दौरान ईरान-इजरायल संकट में पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता की खबरों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का इस तरह का रुख पुराना है और इसमें कोई नई या गंभीर बात नहीं है। सरकार ने इन खबरों को अधिक महत्व न देते हुए देश की सुरक्षा और कूटनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही।

विपक्ष का मिला साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने बैठक में हिस्सा लिया और सक्रिय रूप से चर्चा की। विपक्ष ने सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थितियों में भारतीय संसद को एकजुट दिखना चाहिए।

संकट के समय एकजुटता का संदेश बैठक के अंत में एक सकारात्मक संदेश निकलकर आया। विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि वे राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ एकजुट होकर खड़े रहेंगे। सरकार ने भी विपक्षी नेताओं की चिंताओं को समझते हुए उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ जानकारी उपलब्ध कराई, जिससे इस संवेदनशील मुद्दे पर आम सहमति बनती नजर आई।

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