पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध के बीच भारत ने अपनी कमर कस ली है। वैश्विक संकट की आहट को देखते हुए सरकार ने आम आदमी की रसोई और जेब को सुरक्षित रखने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की है।

सरकार का वॉर रूम सक्रिय संसद भवन में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी सहित कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। बैठक का एकमात्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खाड़ी देशों की जंग का असर भारत पर न पड़े। विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए कल एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है।

ईंधन स्टॉक पूरी तरह सुरक्षित पेट्रोलियम मंत्रालय ने देशवासियों से अपील की है कि वे पैनिक बुकिंग से बचें। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है। बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए कॉमर्शियल एलपीजी का कोटा भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही, पाइपलाइन वाले क्षेत्रों के स्कूलों और आंगनबाड़ियों को 5 दिन के भीतर पीएनजी कनेक्शन देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

भारतीय जहाजों और नाविकों के लिए राहत शिपिंग मंत्रालय ने जानकारी दी है कि फारस की खाड़ी में तैनात सभी 20 भारतीय जहाज और 540 नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। पाइन गैस और जग वसंत नामक दो बड़े जहाज करीब 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये जहाज स्ट्रैट ऑफ होर्मुज को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं और 26-27 मार्च तक भारतीय तटों पर पहुंच जाएंगे।

कूटनीतिक घेराबंदी और सुरक्षा विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की है। साथ ही, भारत ने जीसीसी (Gulf Cooperation Council) के देशों के साथ संपर्क साधा है ताकि वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत की प्राथमिकता अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत क्षेत्र में शांति और अपने नागरिकों का सुरक्षित रहना है।

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— News18 India (@News18India) March 24, 2026