नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर हाल ही में चल रही चर्चाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या अमेरिका भारत की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए करने वाला है? इस दाे के वायरल होते ही विदेश मंत्रालय (MEA) ने तुरंत हरकत में आते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है।

क्या था वायरल दावा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट तेजी से फैल रही थी, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका ने भारत से ईरान पर हमले के लिए सैन्य अनुमति मांगी है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच हुए LEMOA समझौते का फायदा उठाकर अमेरिका कोंकण तट के पास सैन्य तैनाती की योजना बना रहा है।

विदेश मंत्रालय की दो टूक

विदेश मंत्रालय ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक हैंडल से फेक न्यूज अलर्ट जारी करते हुए स्पष्ट किया कि भारत से ऐसी किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही भारत ने ऐसा कोई कदम उठाया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी बेबुनियाद और भ्रामक पोस्ट से सावधान रहने की सलाह दी है।

क्या होता है LEMOA समझौता?

यह पूरा विवाद 2016 में भारत और अमेरिका के बीच हुए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) के इर्द-गिर्द बुना गया था। असल में, यह समझौता केवल सैन्य सुविधाओं के सहयोग के लिए है।

इसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के अड्डों का उपयोग केवल ईंधन भरने, मरम्मत करने या रसद (Supplies) लेने जैसे सीमित कार्यों के लिए ही कर सकते हैं। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि एक देश दूसरे देश की जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश पर युद्ध या हमले के लिए कर सकता है।

युद्ध के नाम पर भ्रामक खबरें

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तनाव के दौरान इस तरह की गलत सूचनाएं जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित किया जा सके।

भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि वह किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनकर किसी अन्य देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। कोंकण तट या भारत की किसी भी अन्य जमीन के इस्तेमाल का दावा पूरी तरह से काल्पनिक है।

निष्कर्ष: सोशल मीडिया पर चल रही ये खबरें केवल अफवाह हैं। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और विदेश नीति के प्रति बेहद सतर्क है और ऐसी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता।

Fake News Alert!

Please stay alert against such false and baseless claims and posts on social media! pic.twitter.com/oKRc2kefAo

— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) March 21, 2026