ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान सोशल मीडिया पर सनसनीखेज दावों की बाढ़ आ गई है। एक ऐसा ही दावा वायरल हो रहा था कि अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करने के लिए भारत से अपनी जमीन और सैन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है।

क्या था वायरल दावा? सोशल मीडिया पर सुजान दत्ता नाम के एक यूजर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट तेजी से फैल रहा था। इसमें दावा किया गया कि अमेरिका ने भारत से अपनी एक सैन्य संपत्ति को सपोर्ट करने की अनुमति मांगी है, ताकि वह पश्चिमी भारत से ईरान पर हमला कर सके। इसे LEMOA समझौते का हिस्सा बताया गया, जिससे लोगों के बीच भारत की तटस्थता को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।

विदेश मंत्रालय का कड़ा प्रहार मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) ने तुरंत संज्ञान लिया। मंत्रालय की आधिकारिक फैक्ट-चेक विंग ने वायरल ट्वीट पर FAKE का स्टैंप लगाकर इसे पूरी तरह भ्रामक और निराधार करार दिया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है और न ही भारत अपनी धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ युद्ध में होने देगा।

LEMOA का क्या है असली मतलब? फर्जी खबर फैलाने वालों ने LEMOA (लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) का गलत हवाला दिया। वास्तव में, यह 2016 में हुआ एक रसद-विनिमय समझौता है। इसका उद्देश्य केवल दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के बंदरगाहों या ठिकानों पर ईंधन भरने और मरम्मत जैसी सामान्य सुविधाएं प्रदान करना है। इसका किसी भी सूरत में यह मतलब नहीं है कि भारत किसी देश को अपने यहां सैन्य अड्डा या युद्ध का केंद्र बनाने की अनुमति दे रहा है।

भ्रामक खबरों के जाल से बचें यह पहली बार नहीं है जब अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के दौरान भारत को लेकर गलत सूचनाएं फैलाई गई हैं। इससे पहले भी अमेरिकी नौसेना द्वारा भारतीय बंदरगाहों के इस्तेमाल के दावे सामने आए थे, जिन्हें सरकार ने खारिज किया था। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी ऐसी अफवाहें उड़ी थीं।

सरकार की अपील भारत अपनी शांतिपूर्ण समाधान की कूटनीतिक नीति पर अडिग है। विदेश मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय खबर को बिना आधिकारिक पुष्टि के साझा न करें। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की सत्यता जानने के लिए हमेशा सरकारी स्रोतों पर भरोसा रखें।

Fake News Alert!

Please stay alert against such false and baseless claims and posts on social media! pic.twitter.com/oKRc2kefAo

— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) March 21, 2026