पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चुनाव से ठीक पहले हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल को लेकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आयोग द्वारा 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले को ममता ने संस्थानों का व्यवस्थित राजनीतिकरण करार दिया है।

आयोग को लिखी कड़ी चिट्ठी ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व परामर्श या दुर्व्यवहार के ठोस आरोपों के इन अधिकारियों को हटाना पूरी तरह से मनमाना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कार्रवाई प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

किन बड़े पदों पर हुई अदला-बदली? चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, गृह सचिव जेपी मीणा और डीजीपी पीयूष पांडे जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों को हटा दिया है। इनकी जगह दुष्यंत नरियाला को मुख्य सचिव और संघमित्रा घोष को गृह सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ममता का आरोप है कि आईबी, एसटीएफ और सीआईडी जैसे संवेदनशील विभागों के अफसरों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है।

बंगाल पर कब्जे की साजिश का आरोप ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोलते हुए इसे उच्चतम स्तर का राजनीतिक हस्तक्षेप बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों को बंगाल से हटाया गया, उन्हें ही दूसरे राज्यों में चुनाव पर्यवेक्षक बनाया जा रहा है, जो कि गंभीर अराजकता है। उनके अनुसार, यह केंद्र द्वारा बंगाल पर जबरन कब्जा करने की सोची-समझी साजिश है।

धमकियों के आगे नहीं झुकेगा बंगाल मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार इन धमकियों के आगे घुटने नहीं टेकेगी। उन्होंने कहा, मैं बंगाल के हर अधिकारी और उनके परिवार के साथ खड़ी हूं। ममता ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी एकतरफा कार्रवाइयां सहकारी संघवाद (Co-operative Federalism) को कमजोर करती हैं और राज्य में अनिश्चितता का माहौल पैदा करती हैं।

विवाद के मुख्य बिंदु:

• अवैध तबादले: बिना कारण बताए 50 से अधिक अधिकारियों को हटाना असंवैधानिक।
• मतदाता सूची: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पूरक मतदाता सूची का अब तक प्रकाशन न होना।
• अघोषित आपातकाल: ममता ने इसे राज्य में अघोषित आपातकाल जैसे हालात करार दिया है, जो जनता के अधिकारों को बाधित करता है।

फिलहाल, इस प्रशासनिक उथल-पुथल ने पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। देखना यह होगा कि निर्वाचन आयोग ममता बनर्जी के इन आरोपों का क्या जवाब देता है।

I have written to the Chief Election Commissioner, expressing deep concern over the Election Commission’s arbitrary and unprecedented actions.

The large-scale transfer of senior officials, without consultation, reason, or any allegation of misconduct, seriously disrupts… pic.twitter.com/pw3ribIWzE

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 19, 2026