देशभर में रसोई गैस (LPG) और ईंधन की किल्लत को लेकर फैल रही अटकलों के बीच, पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में एलपीजी का स्टॉक पूरी तरह सुरक्षित है और सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं है।

स्टॉक का सच: घबराने की जरूरत नहीं पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि रिफाइनरी और कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में गैस का कोई ड्राई आउट यानी स्टॉक खत्म होने का खतरा नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग से बचें।

PNG पर सरकार का जोर: 7 दिन में मिलेगा कनेक्शन सरकार अब एलपीजी की निर्भरता कम करने के लिए पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) को तेजी से बढ़ावा दे रही है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि पीएनजी के नए आवेदनों को 7 दिन के भीतर मंजूरी दी जाए। पिछले एक हफ्ते में देश भर में 1.25 लाख नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।

वैकल्पिक ईंधनों की व्यवस्था किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम भी किए हैं। केरोसीन और कोयले के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगरेनी को राज्यों को अधिक कोयला आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को ईंधन की कमी न हो। साथ ही, स्थिति पर नजर रखने के लिए PPAC (पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

साइबर ठगों से रहें सावधान इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है कि मोबाइल पर गैस बिल के नाम से फर्जी APK फाइलें भेजी जा रही हैं। इन पर क्लिक करने से आपके बैंक खाते खाली हो सकते हैं। किसी भी संदिग्ध लिंक से बचें और गैस से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

ऑनलाइन बुकिंग को दें प्राथमिकता फिलहाल देश के करीब 94% उपभोक्ता ऑनलाइन गैस बुकिंग कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पैनिक बुकिंग के कारण डिस्ट्रीब्यूटर्स पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। सरकार ने 17 राज्यों में कमर्शियल एलपीजी के लिए आवंटन आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिससे व्यावसायिक स्तर पर भी सप्लाई सुचारू बनी रहे। आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखें और सुरक्षित रहें।

Delhi: Joint Secretary of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, says, The Government of India has asked all state governments to extend cooperation in the expansion of PNG networks and has proposed providing 10% additional commercial LPG. Due to all these… pic.twitter.com/Bxb5Nh6wTu

— IANS (@ians_india) March 19, 2026