नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने घरेलू गैस वितरण प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट आदेश जारी कर कहा है कि जिन घरों में पाइप वाली गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब LPG सिलेंडर का लाभ नहीं मिलेगा।

क्यों उठाया गया यह कदम? मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और भारत में LPG की रिकॉर्ड बुकिंग के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। मंत्रालय के अनुसार, कई लोग सुरक्षा के नाम पर PNG होने के बावजूद LPG सिलेंडर का स्टॉक कर रहे हैं, जिससे बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा हो रहा है।

अचानक बढ़ी मांग का संकट पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सामान्य दिनों में रोजाना 50-55 लाख सिलेंडर बुक होते हैं। लेकिन ताजा हालातों के बाद यह आंकड़ा 75-76 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गया है। पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) ने पूरी सप्लाई चेन पर अनावश्यक बोझ डाल दिया है, जिसे रोकने के लिए यह सख्ती जरूरी थी।

तत्काल प्रभाव से लागू नियम मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास PNG कनेक्शन है, उन्हें अपना LPG कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। सरकार अब तेल कंपनियों के डेटा का मिलान (Data Matching) कर रही है। जिन घरों में दोहरे कनेक्शन पाए जाएंगे, उनकी LPG आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी।

किसे होगा फायदा? PNG उपभोक्ताओं को हटाने से लाखों सिलेंडरों की बचत होगी। सरकार का लक्ष्य इन सिलेंडरों को उन ग्रामीण और दुर्गम इलाकों तक पहुंचाना है, जहां पाइप लाइन की सुविधा नहीं है और लोग पूरी तरह LPG पर निर्भर हैं।

कालाबाजारी पर ताबड़तोड़ छापेमारी सिर्फ उपभोक्ताओं ही नहीं, सरकार कालाबाजारी करने वाले डीलरों पर भी नकेल कस रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में प्रशासन की टीमें छापेमारी कर रही हैं। कई जिलों में अवैध रूप से स्टोर किए गए सिलेंडरों के गोदाम सील किए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

No person having a Piped Natural Gas connection and also having domestic LPG connection shall retain a domestic LPG connection, or take refills of domestic LPG cylinders from any Government oil company, or through their distributors. Such persons will be required to immediately… pic.twitter.com/TgSMHzfD7F

— Press Trust of India (@PTI_News) March 14, 2026