भारत सरकार के राजस्व विभाग ने कस्टम नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 24 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए नोटिफिकेशन नंबर 45/2025 के अनुसार, 31 पुरानी कस्टम नोटिफिकेशन्स को अब एक ही नोटिफिकेशन में मिला दिया गया है। यह नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा।

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य इम्पोर्ट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी के पुराने और जटिल नियमों को खत्म करके एक सरल और पारदर्शी प्रणाली लागू करना है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने इस कदम को व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है।

सरकार ने 1957 से लेकर 2025 तक जारी किए गए 30 से ज्यादा पुराने नोटिफिकेशन्स को रद्द कर दिया है। इन सभी को मिलाकर अब एक ही नोटिफिकेशन होगा, जिससे नियमों में स्पष्टता आएगी और उन्हें समझना आसान हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जिससे भारत में उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

इन क्षेत्रों को मिली है राहत:

• सौर और पवन ऊर्जा: सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और इनके पार्ट्स पर टैक्स में छूट दी गई है, जिससे ग्रीन एनर्जी मिशन को बढ़ावा मिलेगा।
• इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs): बैटरी, मोटर और चार्जिंग उपकरणों पर ड्यूटी घटाई गई है ताकि EV इंडस्ट्री को फायदा हो।
• दवा और स्वास्थ्य क्षेत्र: गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, वैक्सीन और उपकरणों पर पूरी तरह से टैक्स छूट दी गई है।
• रिसर्च और एजुकेशन: वैज्ञानिक प्रयोग और अनुसंधान के लिए आयात किए जाने वाले उपकरणों को भी छूट दी गई है।
• पेट्रोलियम और गैस सेक्टर: तेल और गैस खोजने से जुड़े उपकरणों पर भी राहत दी गई है, जिससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा।
• निर्यातकों को फायदा: जो कंपनियां कच्चा माल आयात करके तैयार माल विदेश भेजती हैं, उन्हें ड्यूटी में छूट दी जाएगी, बशर्ते कि वे 12 महीनों के अंदर निर्यात कर दें।
• स्वास्थ्य और मानवीय योजनाएं: WHO या UNICEF जैसी संस्थाओं से आने वाली दवाइयों और टीकों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए राहत है।
• विमानन और तेल खोज परियोजनाएं: हवाई जहाजों की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग से जुड़ी मशीनों पर भी टैक्स में छूट जारी रहेगी।

CBIC rolls out another trade facilitation measure!

👉31 Customs Duty Notifications merged into ONE consolidated Notification viz Notification No 45/2025 dated 24th October 2025.

👉It will be effective from 1st November 2025.

👉A step towards simplification, transparency &… pic.twitter.com/a2AqDIJbQ2

— CBIC (@cbic_india) October 25, 2025