केन्द्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतनमान लागू होने का बेसब्री से इंतजार है, जिसका वादा सरकार ने इसी साल की शुरुआत में किया था। मौजूदा साल 7वें वेतन आयोग का आखिरी साल है, और जनवरी में सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा जल्द ही 8वें वेतनमान के लिए आयोग गठित करने का वादा किया था।

हालांकि, साल खत्म होने को है, और सरकार अभी तक इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। केन्द्र के साथ-साथ राज्य कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि केन्द्रीय स्तर पर नया वेतनमान लागू होने के बाद राज्य सरकारें भी इसे लागू करेंगी।

इस बीच, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने 8वें वेतनमान को लेकर चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। उनका मानना है कि सरकार इस पूरे मामले में ऐतिहासिक बदलाव कर सकती है।

गर्ग के अनुसार, सरकार आयोग गठित करने के बजाय सीधे प्रधानमंत्री द्वारा 10-15% वेतन वृद्धि का ऐलान कर सकती है। यह भविष्यवाणी कर्मचारियों को चिंता में डाल सकती है, क्योंकि 2025 खत्म होने में केवल दो महीने बाकी हैं, और अभी तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है।

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का मत अलग है। उनका कहना है कि आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कैबिनेट में पारित निर्णय के आधार पर की गई है, इसलिए सरकार को वेतन आयोग का गठन करना ही पड़ेगा। संभव है कि सिफारिशों के लागू होने में देरी हो, जिसके लिए सरकार को एरियर देना पड़ेगा।

कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि सरकार आयोग के गठन में अनावश्यक देरी कर रही है और इसे बिना किसी देरी के गठित किया जाना चाहिए।

2025 में सरकार ने आयोग बनाने की घोषणा तो की, लेकिन अभी तक इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) और चेयरपर्सन/सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ है। नौ महीने से अधिक बीत चुके हैं, और इससे पूरी प्रक्रिया में और देरी हो रही है।

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार को इस मामले में कई अहम सुझाव मिले हैं, और जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयोग तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट देगा, लेकिन यह समय सीमा ToR तय होने के बाद ही सामने आएगी।

7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसका प्रभाव 1 जनवरी 2016 से वेतन में दिखा। हर 10 साल में नया आयोग बनता है, इसलिए 2024-25 में 8वां आयोग आना ही था, लेकिन इस बार देरी हो रही है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनर्स वेतन रिवीजन का इंतजार कर रहे हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर सरकार जल्द ही आयोग से जुड़ी प्रक्रिया पूरी भी कर दे, तब भी नई सिफारिशें 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि 8वें वेतन आयोग का टाइमलाइन 7वें आयोग जैसा ही हो, लेकिन देरी की संभावना बनी हुई है।

Ex-Finance Secy Subhash Chandra Garg hints the 8th Pay Commission might be skipped. PM may directly announce a 10-15% salary hike for central govt employees.#SalaryHike #CentralGovt #GovtJobs #PayCommission#8thpaycommission pic.twitter.com/6BIbXkR152

— 8th Pay Commission Calculator (@cpccalculator) October 4, 2025