रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग ₹79,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता में भारी वृद्धि होगी। यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत के मिशन को मजबूत करेगा।

इन परियोजनाओं से थलसेना, नौसेना और वायुसेना को अत्याधुनिक हथियार और उन्नत रसद सहायता उपकरण मिलेंगे। यह न केवल सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी प्रोत्साहन देगा।

थलसेना के लिए नाग मिसाइल प्रणाली (ट्रैक्ड) मार्क-2 को मंजूरी मिली है। यह टैंकों और बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है। ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक खुफिया प्रणाली (जीबीएमईएस) दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर 24 घंटे निगरानी रखेगी। उच्च गतिशीलता वाले वाहन रसद सहायता को प्रभावी बनाएंगे।

नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (एलपीडी) को मंजूरी दी गई है। यह उभयचर अभियानों में मदद करेगा। 30 मिमी नौसैनिक सतह तोप समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में काम आएगी। उन्नत हल्का टॉरपीडो पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है।

वायुसेना के लिए कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टार्गेट सैचुरेशन/डिस्ट्रक्शन सिस्टम को मंजूरी मिली है। यह लंबी दूरी की मारक क्षमता को बढ़ाएगा। अन्य आधुनिक प्रणालियों की खरीद से वायुसेना और भी सक्षम होगी।

इन परियोजनाओं से स्वदेशी रक्षा तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। अधिकांश प्रणालियां स्वदेशी रूप से विकसित की जा रही हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलेगी। यह कदम भारत को एक आधुनिक और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाएगा।

On October 23, 2025, the Defence Acquisition Council, chaired by Raksha Mantri Shri @rajnathsingh, approved Service proposals worth about ₹79,000 crore. The approvals include:

Indian Army
a. Nag Missile System (Tracked) Mk-II
b. Ground Based Mobile ELINT System
c. High… pic.twitter.com/CRfy4U8B2w

— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 23, 2025