केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है.

मंत्री गोयल ने साफ किया कि भारत, किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के हितों की पूरी सुरक्षा करेगा. इन क्षेत्रों के हितों से समझौता करके कोई भी ट्रेड डील नहीं की जाएगी.

उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते समय सीमा पर नहीं, बल्कि देश के हितों पर आधारित होते हैं. जब तक भारत के किसानों, मछुआरों और MSME सेक्टर के हित पूरी तरह सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक कोई समझौता नहीं होगा.

गोयल ने बताया कि बातचीत रचनात्मक तरीके से चल रही है और जल्द ही कोई फैसला होने पर सूचित किया जाएगा. यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र में कुछ रियायतें मांग रहा है.

भारत की तरफ से वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में हाल ही में अमेरिका में व्यापारिक बातचीत हुई थी. पीयूष गोयल भी न्यूयॉर्क में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इन चर्चाओं में शामिल हुए थे.

इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते का लक्ष्य भारत-अमेरिका के व्यापार को वर्तमान 131.84 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है. अमेरिका फिलहाल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है.

हालांकि, कुछ अमेरिकी टैरिफ की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार पर असर पड़ा है, जैसे कि कुछ भारतीय उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैक्स और रूसी कच्चे तेल पर 25% आयात शुल्क. भारत ने इन टैक्सों को अनुचित बताया है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर बातचीत जारी है. दोनों पक्ष मिलकर एक ऐसे समाधान की तलाश कर रहे हैं जिससे दोनों देशों को फायदा हो. भारत का अमेरिका को निर्यात लगातार बढ़ रहा है और लगभग 45% भारतीय निर्यात अमेरिकी टैक्स से मुक्त हैं.

सूत्रों ने यह भी कहा कि अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सप्लाई चेन को बढ़ा रहा है, जिससे भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्दी पूरा होने की संभावना बढ़ रही है. दोनों देशों का मानना है कि यह समझौता दोनों के लिए फायदेमंद होगा.

#WATCH | Delhi: On Bilateral Trade Agreement with US, Union Minister Piyush Goyal says, I believe the talks are progressing in a very cordial atmosphere and I have said many times that free trade agreements or trade talks are never based on deadlines. There is no agreement… pic.twitter.com/6J0YJa6BNl

— ANI (@ANI) October 18, 2025