मछुआरों का मुद्दा और शिक्षा सुधार: श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसुरिया की मोदी से अहम मुलाकात
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श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसुरिया ने शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मछुआरों के संवेदनशील मुद्दे को उठाया और दोनों देशों के लोगों की आजीविका की रक्षा करने पर जोर दिया।

अमरसुरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही और इसमें आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए रखने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया।

श्रीलंका में शिक्षा के क्षेत्र में भारत के सहयोग को रेखांकित करते हुए, अमरसुरिया ने बताया कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत से सहायता मिली है। उन्होंने संस्थागत सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत में चल रहे शिक्षा सुधारों के बारे में कई सुझाव दिए और दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी नीतियों पर भी विचार साझा किए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें अमरसुरिया का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी चर्चा में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इनोवेशन, विकास सहयोग और मछुआरों के कल्याण सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि एक करीबी पड़ोसी होने के नाते, दोनों देशों का सहयोग दोनों देशों के लोगों और साझा क्षेत्र की भलाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी गुरुवार को श्रीलंका की प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

अमरसुरिया ने नई दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज का भी दौरा किया, जहां उन्होंने कभी पढ़ाई की थी, और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वापस आकर और मौजूदा छात्रों को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और उनसे उम्मीदें हैं।

दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में, अमरसुरिया ने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म करके राजनीतिक संस्कृति को बदलने की बात कही। उन्होंने नागरिकों से राजनीति से विमुख न होने की अपील की और कहा कि राजनीति के बिना दुनिया को नहीं बदला जा सकता है।

अमरसुरिया ने डिजिटल गवर्नेंस में भारत की प्रगति की भी सराहना की और इसे एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया कि कैसे तकनीक सरकारों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बना सकती है। उन्होंने कहा कि भारत ने यह अद्भुत तरीके से किया है और शासन प्रणालियों का डिजिटलीकरण पब्लिक सेक्टर में बदलाव ला रहा है।

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