कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड ने इंफोसिस की संस्थापक चेयरपर्सन सुधा मूर्ति द्वारा कर्नाटक के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से बाहर रहने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह उनका निजी फैसला है और सरकार किसी को भी अपनी राय साझा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती.

संतोष लाड ने आगे कहा कि हमें उनकी अभिव्यक्ति का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ उनके बहिष्कार से समाज पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा और जरूरी नहीं कि हजारों लोग उनका अनुसरण करें.

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुधा मूर्ति को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिए गए 10% आरक्षण और जाति सर्वेक्षण कराने की घोषणा पर भी टिप्पणी करनी चाहिए.

वहीं, कर्नाटक के एक अन्य मंत्री, प्रियांक खरगे ने कहा कि जाति जनगणना एक सरकारी पहल है और इसमें कई अन्य जानकारियां भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि यह कहना कि मैं सर्वेक्षण में भाग नहीं लूंगा, सही नहीं है. कोई ज्यादा से ज्यादा कुछ सवालों के जवाब देने से इनकार कर सकता है.

खरगे ने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण का उद्देश्य कर्नाटक के लोगों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को समझना है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जिन्हें दिन में तीन बार भोजन मिल रहा है, शायद यह सर्वेक्षण उनके लिए नहीं है, लेकिन सरकार सभी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानना चाहती है.

बता दें कि इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने कर्नाटक सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति जनगणना में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राज्य में हलचल मच गई थी.

हाल ही में, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस सर्वेक्षण में भाग लिया था. हालांकि, लंबी पूछताछ से परेशान होकर उन्होंने गणनाकर्ताओं से ज्यादा सवाल पूछने पर आपत्ति जताई थी.

#WATCH | Bengaluru: On reports of Infosys founder chairperson Sudha Murty opting out of Karnataka s socio-economic survey, Karnataka Minister Santosh Lad says, ...It s her choice. As a government, we cannot force anyone to come and share what they want to share... We only need… pic.twitter.com/ArQ0i1FEOV

— ANI (@ANI) October 16, 2025