उमर अब्दुल्ला को महबूबा की नसीहत: केजरीवाल बनो, ममता नहीं!
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पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अरविंद केजरीवाल की राह पर चलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि एलजी के अधीन रहते हुए भी लोगों को मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकती हैं।

महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि पीडीपी पहले भी वहीद पारा के जरिए एक बिल लाई थी, जिसका मकसद 30 सालों से अधिक समय से जमीन पर काबिज लोगों की संपत्तियों को वैध बनाना था। उन्होंने कहा कि वे उस बिल को दोबारा लाएंगे।

गुलमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में होटलों और जमीन पर बड़े व्यापारिक समूहों की नजर होने के आरोपों पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई, तो स्थानीय होटल संचालक बड़े कॉरपोरेट्स से कैसे मुकाबला करेंगे?

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री से एक मजबूत रुख अपनाने की गुजारिश की। उन्होंने खुद को दूसरे क्षेत्रीय नेताओं के साथ तुलना करने वाली अपनी टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो केजरीवाल की तरह बनें, जिन्होंने चुनौतियों के बावजूद मुफ्त बिजली, गैस दी और झुग्गी-झोपड़ियों को वैध बनाया।

महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि सरकार को एक स्पष्ट नीति लागू करनी चाहिए और विधानसभा में बिल पास कराकर जमीन विवादों का निपटारा करना चाहिए, जिससे स्थानीय निवासियों के अधिकारों की गारंटी हो तथा उन्हें विस्थापन से सुरक्षित रखा जा सके।

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लोगों के मन में जमीन और रोजगार को लेकर डर और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है।

उन्होंने बताया कि 2019 के बाद शुरू हुए बुलडोजर अभियानों के कारण गरीब परिवारों के घर और जीविका के साधन तबाह हो गए। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के उन मामलों का जिक्र किया जहां गुज्जर, पहाड़ी और अन्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।

उन्होंने कश्मीर घाटी में भी ऐसे ही उदाहरणों का उल्लेख किया, जहां घाटसराय जैसे इलाकों में राज्य की जमीन पर बने स्कूलों समेत कई ढांचों को नष्ट कर दिया गया।

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