असम पुलिस ने असम सिविल सेवा (ACS) अधिकारी नूपुर बोरा को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं की जमीनें, पैसों के बदले, मुस्लिमों के नाम कर दी।

मुख्यमंत्री की स्पेशल विजिलेंस सेल ने बोरा के गुवाहाटी स्थित आवास पर छापा मारा। छापे में 90 लाख रुपए से अधिक की नकदी और लगभग 1 करोड़ रुपए के गहने बरामद हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बारपेटा में उनके किराए के घर से भी 10 लाख रुपए जब्त किए गए हैं।

नूपुर बोरा, जो 2019 में असम सिविल सेवा की अधिकारी बनीं, वर्तमान में कामरूप जिले के गोरोइमारी में सर्कल अधिकारी के तौर पर तैनात थीं। इससे पहले, उन्होंने बारपेटा और कार्बी आंगलोंग में भी सर्कल ऑफिसर के रूप में काम किया है।

बोरा पर आरोप है कि बारपेटा में तैनाती के दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेजों को अवैध रूप से ट्रांसफर किया। उनपर सरकारी और सत्रा (धार्मिक ट्रस्ट) की जमीन भी संदिग्ध लोगों के नाम करने का आरोप है। कहा जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर जमीनें हिन्दुओं की थीं, जिन्हें मुस्लिमों के नाम किया गया। आरोप यह भी है कि उन्होंने सरकारी जमीनों को अवैध रूप से संदिग्ध घुसपैठियों के नाम पर दर्ज करवाया।

बताया जा रहा है कि बोरा के बारपेटा और गोलाघाट में कई बैंक लॉकर भी हैं, जिनकी अब सतर्कता अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार को जानकारी मिली थी कि यह अधिकारी हिंदुओं की जमीन एक विशेष समुदाय को हस्तांतरित कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि नूपुर बोरा पर जमीन की अनियमितताओं को लेकर मिली शिकायतों के चलते पिछले छह महीनों से नजर रखी जा रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी ने हिन्दुओं की जमीन संदिग्ध लोगों को ट्रांसफर की, जिसके चलते उन पर नजर रखी जा रही थी। उन्होंने बारपेटा में तैनाती के दौरान पैसों के बदले जमीन ट्रांसफर का काम किया था।

स्पेशल विजिलेंस सेल ने बोरा से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी शुरू कर दी है। सेल ने बोरा के कथित सहयोगी लाट मंडल सुरजीत डेका के बारपेटा स्थित आवास पर भी छापेमारी की है। डेका पर आरोप है कि उसने बोरा के साथ मिलकर बारपेटा में कई जमीनें खरीदी थीं। पुलिस इस मामले में आगे की जाँच कर रही है और बोरा से जुड़े अन्य लोगों की संलिप्तता को लेकर भी जांच हो सकती है।

असम सरकार की एक अधिकारी के खिलाफ अवैध धन प्राप्त करने के मामले में कार्रवाई जारी है।

सरकार को सूचना मिली है कि यह अधिकारी हिंदुओं की ज़मीन एक विशेष समुदाय को हस्तांतरित कर रही थी। pic.twitter.com/giYYtf0z7r

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 15, 2025