सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून की वैधता पर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कुछ प्रावधानों में बदलाव करते हुए कानून को मोटे तौर पर मंजूरी दे दी है.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले का स्वागत करते हुए मोदी सरकार पर तीखे हमले किए.

ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम को पूरी तरह से नहीं रोका है जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड का सदस्य कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को भी दान कर सकता है, तो इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए ऐसा विशेष नियम क्यों बनाया गया है? उन्होंने बीजेपी से आंकड़े मांगे कि धर्म परिवर्तन के बाद किन लोगों ने वक्फ को संपत्ति दान की.

ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की जांच से संबंधित प्रावधान को स्थगित कर दिया है, लेकिन कलेक्टर को अभी भी सर्वे करने का अधिकार है.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के मुख्य अधिकारी (CO) की नियुक्ति के लिए कहा है कि संभव हो तो वह मुस्लिम हो. ऐसे में सरकार यह दावा कर सकती है कि उन्हें कोई योग्य मुस्लिम अधिकारी नहीं मिला.

ओवैसी ने पूछा कि जो पार्टी मुस्लिम को सांसद का टिकट नहीं देती और जिसके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, वह क्या मुस्लिम अधिकारी चुनेगी? उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में मुस्लिमों की संख्या पर भी सवाल उठाया.

ओवैसी ने गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में नियुक्त करने पर आपत्ति जताई और इसे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताया. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए, तो सिख समुदाय को कैसा लगेगा?

ओवैसी ने इस तरह के प्रावधानों को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया और सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा.

#WATCH | Hyderabad | On SC s order in the Waqf Amendment Act, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, The SC has not completely stayed the provision that a person has to be a practising Muslim of 5 years... There is no law preventing a person of any religion from donating to another… pic.twitter.com/aJp5TJgz5o

— ANI (@ANI) September 15, 2025