सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है. अदालत ने कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य कर दिया है.

इस फैसले का असर यूपी के प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों पर पड़ने की आशंका है, जिनमें से लगभग 2 लाख शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे.

इस बीच, बीजेपी नेता और एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का अनुरोध किया है.

एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी सौंपा है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में परिषदीय शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग समय पर अलग-अलग योग्यताएं निर्धारित थीं.

उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि इंटरमीडिएट, बीपीएड/सीपीएड, बीएड (प्राथमिक स्तर) पर अब टीईटी परीक्षा हेतु अर्ह ही नहीं है. कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों का भविष्य अंधकारमय होने का खतरा उत्पन्न हो गया है. शिक्षक समुदाय में गहरी असहमति और निराशा घर कर रही है.

सिंह ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे और अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करते हुए नया कानून बनाए या संशोधित करे. उन्होंने कहा कि इससे शिक्षकों का सामाजिक जीवन सुरक्षित होगा और सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि होगी.

माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी । pic.twitter.com/0W3TvBhakY

— Devendra Pratap Singh (@MLCDPSingh) September 14, 2025