नेपाल के आठ राजनीतिक दलों ने संसद भंग करने के फैसले को वापस लेने और तत्काल सत्र बुलाने की मांग की है. क्या राजनीतिक दलों की यह नाराजगी एक और विद्रोह की वजह बनेगी?

अंतरिम सरकार का विरोध करने वाली पार्टियां अपनी दलीलें दे रही हैं, वहीं नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की Gen Z का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं. सुशीला कार्की शनिवार को आंदोलन के दौरान घायल लोगों से मिलने काठमांडू के अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने युवाओं के जख्मों पर मरहम लगाया. नेपाल के Gen Z आंदोलन में करीब 1500 लोग घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है. प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 15 घंटे बाद ही उन्होंने काठमांडू के अस्पतालों का दौरा शुरू कर दिया.

अंतरिम सरकार का विरोध करने में सबसे आगे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML है. ओली ने खुलकर सामने न आते हुए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सड़कों पर उतरकर विरोध करने की अपील की है. नेपाली कांग्रेस ने सुशीला कार्की की नियुक्ति का विरोध नहीं किया है, लेकिन वो संसद को भंग करने के फैसले के खिलाफ हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी CPN (माओवादी) और नेपाल की बार एसोसिएशन भी संसद भंग करने के फैसले को संविधान के खिलाफ बता रही हैं. बार एसोसिएशन ने कहा है कि वे इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी और सभी कानूनी विकल्पों का पता लगाएगी.

इन विरोधों के बावजूद, सुशीला कार्की के लिए अच्छी बात यह है कि Gen Z का एक बड़ा हिस्सा अंतरिम सरकार बनने से खुश है. हालांकि, Gen Z के भीतर भी सुशीला कार्की को लेकर विरोध की कमी नहीं है. नए प्रधानमंत्री को लेकर सेना मुख्यालय में बैठक के दौरान Gen Z के दो गुटों में भिड़ंत हो गई थी.

Gen Z का एक गुट काठमांडू के मेयर बालेन शाह को नया प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता था, लेकिन उन्होंने अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया. बालेन ने ही सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया था.

प्रधानमंत्री बनते ही सुशीला कार्की एक्शन में नज़र आ रही हैं. उन्होंने दो आयोगों के गठन का निर्णय लिया है. पहला न्यायिक आयोग जो काठमांडू में प्रदर्शन के दौरान हिंसा की जांच करेगा, और दूसरा भ्रष्टाचार निवारक आयोग जो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा.

के.पी. शर्मा ओली के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. ओली के खिलाफ 8 सितंबर को पुलिस की बर्बरता के मामले में केस दर्ज किया गया है. सुशीला कार्की ने 5 मार्च तक आम चुनाव का एलान करके जनता को भरोसा देने की कोशिश की है.

इन कदमों के सहारे सुशीला कार्की ने एक तरफ Gen Z की कई मांगों को पूरा किया है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के विरोध को बेमानी बताने की कोशिश भी की है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर छोटी-छोटी बातों को अनसुना किया जाएगा तो ये बड़ी समस्या में बदल सकती है. उनका यह सुझाव नेपाल की नई सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल में हिंसक बगावत और तख्तापलट का एक दागदार इतिहास रहा है.

कई महीनों से जेल में बंद रवि लामिछान ने खुद को कानून के हवाले करते हुए जेल चले गए. मंगलवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान लामिछान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नख्खू जेल पर हमला करके उन्हें छुड़ा लिया था. लामिछान के जेल से भागने के बाद देश में जेल को तोड़कर भागने की कई वारदातें हुईं.

रवि लामिछान नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख हैं और Gen Z आंदोलन में उनके कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. जून 2022 में लामिछान ने मीडिया छोड़कर राजनीति में कदम रखा और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी.

नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की कोशिश का नतीजा हिंसक विरोध प्रदर्शनों के रूप में निकला. इसके बाद नेपाल में नई प्रधानमंत्री का चुनाव सोशल मीडिया के जरिए किया गया. डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया.

डिस्कॉर्ड एक मुफ्त मैसेजिंग ऐप है जो टेक्स्ट, वॉयस और वीडियो चैट के लिए इस्तेमाल होता है. हालांकि वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल भी उठे क्योंकि ये खुलासा हुआ है कि डिस्कॉर्ड पोल में गैर-नेपाली भी वोट डाल सकते थे, जिससे विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंता पैदा हो गई है.

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— Zee News (@ZeeNews) September 13, 2025