नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के बाद अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा तेज हो गई है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को जेन Z ने अपना नेता चुना है और उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार बनेगी।

नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार, जब देश में तत्कालीन सरकार गिर जाती है या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, तो अंतरिम या केयरटेकर सरकार बनाई जाती है।

अंतरिम सरकार के अधिकार सीमित होते हैं। यह कोई बड़ा नीतिगत बदलाव या निर्णय नहीं ले सकती। इसे केवल दैनिक प्रशासन चलाने के लिए बनाया जाता है। खासकर विदेशी नीति और सेना से जुड़े बड़े फैसले यह सरकार नहीं ले सकती। अंतरिम सरकार में कोई नया कानून पारित नहीं किया जा सकता। यह सेना या विदेश नीति जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सीमित निर्णय लेने का अधिकार रखती है। अमूमन, यह कुछ हफ्तों से चंद महीनों तक ही चलती है।

सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। उन्होंने 2016 में पदभार संभाला था और उनकी छवि निष्पक्ष और ईमानदार जज की है।

नेपाल में प्रधानमंत्री का चयन संसदीय लोकतंत्र के आधार पर होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अधीन आते हैं। संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री का चयन संसद के बहुमत के आधार पर होता है। राष्ट्रपति संसद में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। उम्मीदवार को 30 दिनों के भीतर संसद में विश्वासमत हासिल करना होता है।

भारत और अमेरिका में पीएम चयन की प्रक्रिया नेपाल से अलग है। भारत में राष्ट्रपति बहुमत वाले लोकसभा सदस्य को प्रधानमंत्री बनाते हैं, जहां लोकसभा पर निर्भरता अधिक है। वहीं, अमेरिका में राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुना जाता है।

हाल ही में नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब देश में अंतरिम सरकार बनने की तैयारी है।

🇳🇵#Nepal - Así marcharon los nepaleses , hasta derrocar el gobierno.pic.twitter.com/U9qTEUxJmN

— DatoWorld (@DatosAme24) September 10, 2025