छलका पीएम मोदी का दर्द: कांग्रेस-RJD के मंच से मां को दी गईं गालियां, हर मां को बुरा लगा
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बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे संस्कारों वाले राज्य में जो कुछ हुआ, वह कल्पना से परे है। यह अपमान सिर्फ एक बेटे का नहीं, पूरे देश की संस्कृति और मान-सम्मान का है।

पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं से ख़ास तौर पर संवाद करते हुए कहा कि उन्हें पता है इस पूरे घटनाक्रम से हर महिला को कितना दुःख पहुंचा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से उनकी मां को गाली दी गई, जो केवल उनकी मां का नहीं, बल्कि पूरे देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है।

मां हमारा संसार है, मां हमारा स्वाभिमान है। मेरी मां ने मुझे गरीबों की सेवा करना सिखाया। उन्होंने कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी उन्हें निशाना बनाया गया, प्रधानमंत्री ने कहा।

हाल ही में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए गए थे। इसी घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

पीएम मोदी ने कहा, आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके, वो हम सबको छोड़कर चली गईं। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, जिसका शरीर भी अब नहीं है। मेरी उस मां को राजद-कांग्रेस के मंच से भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं। उस मां का क्या गुनाह है कि उसे भद्दी गालियां सुना दी गईं?

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण ही देश के विकास का प्रमुख आधार है और उनकी सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने जीविका जैसी योजनाओं को महिला स्वावलंबन की रीढ़ बताया।

कार्यक्रम के मूल उद्देश्य पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड को महिलाओं के लिए एक नई आर्थिक सुविधा बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना बिहार की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जीविका से जुड़ी महिलाओं को अब आसान शर्तों पर ऋण और वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे अपने छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ा सकेंगी।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि यह पूरी व्यवस्था डिजिटल माध्यम से संचालित होगी, जिससे पारदर्शिता और पहुंच दोनों सुनिश्चित हो सकेंगी। गांव-गांव की महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा और वे अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगी।

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