मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह सुनिश्चित किया कि राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा।

बैठक में सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत दिखे और उन्होंने एक साथ मिलकर संकल्प पारित किया। डॉ. यादव ने बताया कि बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले पर सभी दलों ने चर्चा की और सभी की यही भावना है कि राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए।

डॉ. यादव ने कहा कि अब यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग वकील जो इस मामले को लड़ रहे हैं, वे आपस में बैठकर एकमत हों और एक ही रणनीति पर चलें। इसके लिए 10 सितंबर तक वकीलों को आपस में चर्चा करने का समय दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने होल्ड-अनहोल्ड अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने बताया कि 14% मामले क्लियर हो गए हैं, लेकिन 13% अभी भी लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही इसका समाधान होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि उम्र सीमा के कारण जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिले और उन्हें नौकरी मिले।

सरकार ने उन विभागों में भी भर्ती की है जहां आरक्षण नहीं था। सभी दलों की यही इच्छा है कि कोई भी बच्चा नौकरी से वंचित न रहे।

अब तक क्या-क्या हुआ:

• 8 मार्च 2019 को मप्र शासन ने अध्यादेश के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत को अन्य पिछड़े वर्ग 27 प्रतिशत में बदल दिया।
• 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में अध्यादेश को अधिनियम बनाया गया।
• 24 दिसम्बर 2019 को शासन द्वारा नवीन रोस्टर जारी की गई।
• 19 मार्च 2019 को चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पर अध्यादेश के आधार पर 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण न देने के निर्देश दिए गए।
• 4 मई 2022 को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रोस्टर नोटिफिकेशन पर स्थगन आदेश जारी किया गया और 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ प्रकाशित विज्ञापनों पर रोक लगाई गई।

स्थगन आदेश के कारण 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में अंतिम सुनवाई 22 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली है।

आरक्षण के पक्ष में प्रदेश सरकार के प्रयास:

• शासन द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित याचिकाओं को समेकित कराया गया।
• सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परीक्षा परिणाम दो भागों में, 87 प्रतिशत पदों पर अंतिम परिणाम और 13 प्रतिशत पदों पर प्रावधिक परिणाम घोषित करने के निर्देश जारी किए गए।
• 2 सितंबर 2021 को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया।
• सुरेश महाजन बनाम मप्र शासन मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्थानीय निर्वाचन में ओबीसी के आरक्षण (35 प्रतिशत तक) के साथ निर्वाचन करवाने की अनुमति दी।
• 16 फरवरी 2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने 87% -13 % फॉर्मूला को वैध बताया।

बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, मंत्री प्रहलाद पटेल, कृष्णा गौर, रामकृष्ण कुसमारिया, लोकसभा सदस्य गणेश सिंह, विधायक प्रदीप पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, बहुजन समाज पाटी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव अरविंद श्रीवास्तव, प्रदेश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मनोज यादव, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तलेश्वर सिंह मरकाम और आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल शामिल थे।

माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के मामले को लेकर आज भोपाल निवास पर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया कि इस मामले में सभी दल एकजुट होकर एक फोरम पर आएंगे। इस मामले में विभिन्न पक्षों के अधिवक्तागण भी 10 सितंबर तक एक साथ बैठकर… pic.twitter.com/hECQtcykl5

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 28, 2025