मोदी सरकार का बड़ा फैसला: 12,328 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी!
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12,328 करोड़ रुपये की लागत वाली चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, माल परिवहन को सुगम बनाना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में नई देशलपर-हाजीपीर-लूना और वयोर-लाखपत रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर 2,526 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह 145 रूट किलोमीटर और 164 ट्रैक किलोमीटर लंबी होगी, जिसे तीन साल में पूरा किया जाएगा। इस लाइन से नमक, सीमेंट, कोयला, क्लिंकर और बेंटोनाइट के परिवहन में आसानी होगी। साथ ही, रण ऑफ कच्छ, धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर और लाखपत किले जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे लगभग 866 गांवों के 16 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

कर्नाटक और तेलंगाना में सिकंदराबाद (सनथनगर)- वाडी तीसरी और चौथी लाइन परियोजना 5,012 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की जाएगी। इस परियोजना को पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बिहार में भागलपुर-जमालपुर तीसरी लाइन परियोजना (53 किमी) के लिए 1,156 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि असम में फुरकाटिंग-न्यू तिनसुकिया डबलिंग परियोजना (194 किमी) के लिए 3,634 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

इन परियोजनाओं से कुल 565 रूट किलोमीटर नई रेल क्षमता जुड़ेगी। इससे 3,108 गांवों और 47 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। निर्माण के दौरान 251 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा। क्षमता विस्तार से रेल संचालन की दक्षता बढ़ेगी, भीड़ कम होगी, और यात्री व माल सेवाएं बेहतर होंगी।

अनुमान है कि सालाना 68 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की जाएगी। इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, तेल आयात घटेगा, और कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि 360 करोड़ किलो CO₂ उत्सर्जन में कमी का प्रभाव 14 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा।

ये परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई हैं, जिसका लक्ष्य एकीकृत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास है। सरकार का दावा है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप है और क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाएगी।

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