देशभर में पीएम-सीएम को हटाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बहस जारी है. राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है.

सिब्बल ने कहा कि इसका उद्देश्य कानून को सही साबित करना नहीं है, न ही संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों को कायम रखना है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार संवैधानिक नैतिकता की बात करने वाली कौन होती है?

सिब्बल ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, क्या हमारे गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने के तरीके के बारे में संवैधानिक नैतिकता पर बोल सकते हैं? क्या वे उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करने के तरीके को लेकर जवाब देंगे? उन्होंने कर्नाटक और गोवा सहित कई उदाहरणों का जिक्र किया.

सिब्बल ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों को खरीदती है, उन्हें पोस्टिंग का लालच देती है, मंत्री पद या राज्यसभा सदस्य बनने की पेशकश करती है, और फिर संवैधानिक नैतिकता की बात करती है. उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में इससे अनैतिक सरकार किसी ने नहीं देखी है.

सिब्बल ने यह भी कहा कि अब हर कोई वास्तविकता जानता है और सरकार की असलियत समझता है. उन्होंने कहा कि सरकार लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब स्थिति अलग है.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए थे, जिसका विपक्षी सांसदों ने कड़ा विरोध किया था.

Delhi: On 130th Constitution Amendment Bill, Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, ....The purpose is not the vindication of the law; the purpose is not upholding the principles of constitutional morality. And who is this government to talk about constitutional morality? Can our Home… pic.twitter.com/JL2WkPlk5c

— IANS (@ians_india) August 26, 2025