शराब घोटाले ने घेरा: 130वें संशोधन विधेयक पर अमित शाह का तीखा हमला, केजरीवाल पर इस्तीफा देने का दबाव!
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 का पुरजोर बचाव किया है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अफवाहों को भी सिरे से खारिज कर दिया।

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में, शाह ने स्पष्ट किया कि धनखड़ ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दिया था, और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

130वें संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के लिए 30 दिनों तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। अमित शाह ने कहा कि यह प्रावधान पहले से ही मौजूद है, और नए संशोधन मामूली आरोपों पर लागू नहीं होंगे।

उन्होंने आगे कहा कि जहाँ 5 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान है, वहाँ व्यक्ति को पद छोड़ना होगा। छोटे-मोटे आरोपों के लिए पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में भी यह प्रावधान है कि यदि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सज़ा होती है, तो उसे संसद सदस्य के पद से मुक्त कर दिया जाएगा। कई सदस्यों को सज़ा पर रोक लगने के तुरंत बाद बहाल कर दिया गया था।

अमित शाह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। अगर यह विधेयक लागू होता, तो केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता।

शाह ने कहा कि केजरीवाल को जनता के विरोध के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे।

विपक्षी दलों द्वारा 130वें संशोधन विधेयक पर जेपीसी के बहिष्कार पर अमित शाह ने कहा कि मौजूदा लोग ज़रूरी काम करेंगे। उन्होंने विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलने की बात कही, और यदि वह ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो यह उन पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जेपीसी अपना काम करेगी, और यदि विपक्ष सहयोग नहीं करता है, तो भी देश चलेगा।

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