केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कानून को क्रांतिकारी बताया है, जो गंभीर अपराधों में जेल जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय तथा राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है।

रिजिजू ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रावधान से खुद को छूट देने से भी इनकार कर दिया।

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट से कहा था कि सिफारिश की गई थी कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक से बाहर रखा जाए, लेकिन वे इससे सहमत नहीं हुए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री को कोई छूट देने से इनकार कर दिया।

रिजिजू ने कहा कि देश के लोग संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों का स्वागत कर रहे हैं और विपक्षी दलों को भी इसका स्वागत करना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री भी एक नागरिक हैं और उन्हें विशेष सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अधिकतर मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से हैं। अगर वे कुछ गलत करते हैं, तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। नैतिकता का भी कुछ मतलब होना चाहिए। अगर विपक्ष ने नैतिकता को केंद्र में रखा होता, तो वे इस विधेयक का स्वागत करते।

रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सिफारिश के खिलाफ जाकर प्रधानमंत्री को उस श्रेणी में शामिल कर दिया है कि अगर प्रधानमंत्री कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसे जेल जाना होगा और अपना पद छोड़ना होगा।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी पद, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। इस पर विपक्ष को क्या आपत्ति है?

जब उनसे पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के साथ पहले से चर्चा की थी, तो केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि सभी ने पूर्व चर्चा के बाद सहमति व्यक्त की थी।

उन्होंने बताया कि अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा था कि जब गृह मंत्री विधेयक पेश करेंगे तो कोई भी सदस्य आसन के पास नहीं आएगा, इस पर सहमति बन गई थी। लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही टीएमसी सांसद आसन के पास कूद पड़े और कागज फेंकने लगे।

#WATCH | Delhi | On the bill for removal of the PM, CMs, and ministers held on serious criminal charges, Union Minister Kiren Rijiju says, PM Modi told the cabinet that the recommendation is to keep the prime minister out of this bill, but he did not agree. PM Modi refused to… pic.twitter.com/3X7NwaAxBo

— ANI (@ANI) August 24, 2025