केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक नए बिल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जो किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को 30 दिनों तक हिरासत में रहने या गिरफ्तार होने पर पद से हटाने का प्रावधान करता है.

अमित शाह ने कहा, मैंने देश की संसद में देश की जनता से पूछा है कि क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी प्रधानमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? उन्होंने इसे नैतिकता का सवाल बताया.

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देगा. 75 सालों में कई मुख्यमंत्री और मंत्री जेल गए, लेकिन उन्होंने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया.

अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई जहाँ मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे. उन्होंने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में संविधान बदलना चाहिए या नहीं.

उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो इस बिल की जरूरत नहीं पड़ती. उन्होंने लोकतंत्र में नैतिकता का स्तर बनाए रखने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की बताई.

गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे थे. हालांकि, जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी थीं. इस घटना के बाद हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था.

अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति जेल से सरकार न चला पाए, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री. 30 दिनों की गिरफ्तारी पर कुर्सी जाएगी, यह बिल इसी उद्देश्य को पूरा करता है. कांग्रेस ने हालांकि इस बिल का विरोध किया है.

People of the nation have to decide whether they want a PM, CM, or minister to run government from jail. pic.twitter.com/a8yiTYXM5T

— Amit Shah (@AmitShah) August 22, 2025