केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन बिल, 2025, राजनीतिक हलचल मचा रहा है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाए जाते हैं, तो उन्हें तत्काल पद से हटाना है।

हालांकि, विपक्ष इस बिल का कड़ा विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार को बिल पास होने या न होने से कोई खास चिंता नहीं है। इसकी वजह यह है कि सरकार इस बिल के जरिए विपक्ष को घेरना चाहती है।

सरकार का मानना ​​है कि यदि विपक्ष इस बिल का विरोध करता है, तो यह संदेश जाएगा कि वे भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं और जेल से सरकार चलाने का समर्थन करते हैं।

अमित शाह ने इस मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्ध है और जनता के आक्रोश को देखते हुए यह बिल लाया गया है।

उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को बढ़ावा देना और राजनीति में शुचिता लाना है।

अमित शाह ने यह भी कहा कि बिल में आरोपी राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर जमानत लेने का प्रावधान है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा।

उन्होंने विपक्ष पर जेल से सरकारें चलाने और कुर्सी का मोह न छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अतीत में प्रधानमंत्रियों को कानून से ऊपर रखा था, जबकि भाजपा अपनी सरकार के सदस्यों को भी कानून के दायरे में ला रही है।

अमित शाह ने यह भी याद दिलाया कि जब कांग्रेस ने उन्हें एक फर्जी मामले में फंसाया था, तो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और जब तक अदालत ने उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर दिया, तब तक कोई संवैधानिक पद नहीं संभाला था।

हालांकि, इस बिल का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार का मानना ​​है कि यह राजनीतिक नैतिकता पर बहस को जन्म देगा और विपक्ष को बेनकाब करेगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष रखा जाएगा।

Laid the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025 in the Lok Sabha. pic.twitter.com/wsohG2UP6x

— Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2025