कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य की 101 जातियों को आंतरिक आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसे लगभग 35 वर्षों से संघर्ष कर रहे लोगों के लिए न्याय बताया जा रहा है।

कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जल्द ही विधानसभा में इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। इस आरक्षण का लाभ सभी 101 जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में मिलेगा।

मंत्री के.एच. मुनियप्पा के अनुसार सरकार न्यायमूर्ति नागमोहन दास की रिपोर्ट के आधार पर सबसे पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री एचसी महादेवप्पा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय जाति सूची और उसके संशोधनों से संबंधित न्याय समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की है और सभी हितों पर विचार किया जाएगा।

भाजपा विधायक भरत शेट्टी वाई ने इस फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की उपेक्षा की गई है और उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए।

यह निर्णय न्यायमूर्ति दास आयोग द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी गई 1,766 पृष्ठों की सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद लिया गया है। इस रिपोर्ट में अनुसूचित जाति (एससी) को आंतरिक आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति दास ने बताया कि आयोग ने पूरे डेटा का विश्लेषण करने के बाद यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। उन्होंने आंतरिक आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश भी की थी। यह सर्वेक्षण एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया गया था।

Bengaluru, Karnataka: On internal reservation, Leader of the Opposition in the Karnataka Legislative Council, Chalavadi Narayanaswamy, says, In a press meet, we said that the Congress government of Karnataka has declared internal reservation for the SCs by making three groups.… pic.twitter.com/UN5PQBYhAs

— IANS (@ians_india) August 20, 2025