केंद्र सरकार संसद में आपराधिक मामलों से जुड़ा एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी रखा है।

यह विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसने पर पद से हटाने से संबंधित है।

आरजेडी सांसद मनोज झा इस विधेयक को गलत और संविधान के खिलाफ मान रहे हैं। उनका कहना है कि अभियुक्त और दोषी का फर्क मिट गया है। ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा तरीका है जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते, वहां आप अस्थिर कर दीजिए। बीजेपी कुछ अपने लोगों को भी निपटाना चाहती है।

वहीं, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। उनका कहना है, प्रधानमंत्री खुद को इस दायरे में ले रहे हैं। यह इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, उसी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों को जब कोर्ट ने जेल भेजा था तो वे तिहाड़ जेल से अपना राज चला रहे थे।

विधेयक के पास होने के बाद, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखने पर पद से हटाया जा सकेगा।

विपक्ष के अन्य सांसदों ने भी इसे गलत बताते हुए विरोध करने की बात कही है। उनका कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है और बीजेपी हर चीज अपने हाथों में ले रही है। वे यह भूल रहे हैं कि वे हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे।

#WATCH दिल्ली: गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर RJD नेता मनोज झा ने कहा, अभियुक्त और दोषी का फर्क मिट गया है। ED के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं... मुझे लगता है कि यह… pic.twitter.com/bAZp9mpsUz

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 20, 2025