जीएसटी काउंसिल की सितंबर में होने वाली बैठक में बड़े बदलावों की संभावना है। 12% और 28% के वर्तमान जीएसटी स्लैब को हटाने पर विचार किया जा रहा है।

सिर्फ दो स्लैब रखने का प्रस्ताव है: 5% और 18%. 12% और 28% के स्लैब को इन्हीं दो श्रेणियों में मिलाया जा सकता है।

इस बदलाव का उद्देश्य स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी जरूरी सेवाओं को सस्ता करना है। साथ ही, रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जीएसटी सिस्टम में बड़े बदलाव की योजना का ऐलान किया। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू हो जाएंगे, जिससे टैक्स का बोझ कम होगा और छोटे उद्योगों को फायदा होगा।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में सिफारिशों पर विचार करेगी और उन्हें जल्द लागू करने की कोशिश करेगी।

ये सुधार उद्योगों में भरोसा बढ़ाएंगे और बेहतर व्यावसायिक योजनाओं में मदद करेंगे।

क्षतिपूर्ति उपकर खत्म होने से जीएसटी स्ट्रक्चर के भीतर टैक्स दरों को युक्तिसंगत बनाने का मौका मिलेगा। आने वाले हफ्तों में राज्यों के साथ व्यापक सहमति बनाई जाएगी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह के संयोजक हैं।

वर्तमान जीएसटी संरचना में जरूरी वस्तुओं पर टैक्स नहीं है या कम टैक्स स्लैब में रखा गया है। नुकसानदेह और विलासिता की वस्तुओं पर सबसे ज्यादा दर लागू है। कुछ वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया गया है, जो 31 मार्च, 2026 को खत्म हो रहा है।

Centre proposes to scrap the current slab of 12% and 28% of GST, proposes two rates of structure: 5% and 18% : Govt Sources pic.twitter.com/P7ugrmPFqm

— ANI (@ANI) August 15, 2025