जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस पर तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के जरिए राज्य के दर्जे पर फैसला करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ने की कड़ी आलोचना की।

यह बयान सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि राज्य का दर्जा बहाल करते वक्त क्षेत्र में जमीनी हकीकत पर ध्यान देना होगा, और पहलगाम जैसी घटनाएं नजरअंदाज नहीं की जा सकतीं।

बख्शी स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में अब्दुल्ला ने कहा कि क्या पहलगाम के हत्यारे और उनके आका यह तय करेंगे कि हमें राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं? उन्होंने कहा कि जब भी हम राज्य के दर्जे के करीब होते हैं, वे कुछ न कुछ करते हैं ताकि इसे नाकाम किया जा सके। क्या यह न्याय है? हमें उस अपराध की सजा क्यों दी जा रही है, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है?

मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए खुद सड़कों पर उतरे थे। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे।

अब्दुल्ला ने घोषणा की कि वह राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एक बड़े हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को याचिका पर जवाब देने के लिए दिए गए आठ सप्ताह के दौरान चलाया जाएगा।

आज से, हम इन आठ सप्ताह का उपयोग सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने में करेंगे। अगर लोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हैं, तो मैं अपनी हार मान लूंगा, उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि वह और उनके सहयोगी राज्य का दर्जा देने की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे।

“More than 6 years have passed since the people of J&K last heard their representative address them from here. When I last spoke from here, I was the Chief Minister of a state. We had our own identity in the country, a constitution, a flag, & statehood. pic.twitter.com/gHxhC30ruh

— JKNC (@JKNC_) August 15, 2025