ट्रंप को मॉस्को से उनकी भाषा में जवाब मिला, लेकिन वे सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसका मकसद मध्य एशिया में खलीफा यानी शक्तिशाली नेता की कुर्सी तक पहुंचना लगता है, और इसके लिए उन्हें आतंक प्रेमी देशों से भी कोई परहेज नहीं है।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप अब अब्राहम समझौते का दायरा बढ़ाकर अजरबैजान को शामिल करना चाहते हैं। ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने इस बारे में अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है। ट्रंप के कहने पर अजरबैजान ने अपने पड़ोसी देशों कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से भी इस समझौते में शामिल होने के लिए बात की है। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो ट्रंप का अब्राहम समझौता 2.0 वाला प्लान कामयाब हो सकता है।

सवाल उठता है कि ट्रंप ने मध्य एशिया में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल, ट्रंप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। अब्राहम समझौते का दायरा बढ़ाकर वे पुतिन के खिलाफ एक नया कूटनीतिक मंच खोलना चाहते हैं। दूसरी तरफ, वे सीजफायर का सरपंच बनने का ख्वाब भी पूरा करना चाहते हैं।

अब्राहम अकॉर्ड्स उस समझौते को कहा जाता है जो इजरायल और अरब देशों के बीच हुआ था। वर्ष 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ही इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के जरिए कुछ अरब देशों ने इजरायल को मान्यता दी थी और इजरायल ने भी हस्ताक्षर करने वाले देशों से शांतिपूर्ण रिश्ते रखने का भरोसा दिया था। पहले चरण में बहरीन और यूएई इस समझौते से जुड़े थे। दूसरे चरण में मोरक्को और सूडान ने भी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

ट्रंप ने अजरबैजान और उसके जरिए दूसरे मध्य एशियाई देशों की तरफ हाथ बढ़ाया है। अब्राहम समझौते में शामिल करने के लिए ट्रंप सरकार ने अजरबैजान के सामने एक शर्त रखी है। ये शर्त है कि अजरबैजान और आर्मीनिया को स्थायी युद्धविराम पर सहमति जतानी होगी। अगर अजरबैजान स्थायी युद्धविराम पर सहमत नहीं होता है तो उसे अब्राहम समझौते का हिस्सेदार नहीं बनाया जाएगा। अगर अजरबैजान और आर्मीनिया ने हामी भरी तो बड़े सीजफायर का क्रेडिट ट्रंप ले जाएंगे और आखिरकार अमेरिका कह पाएगा कि हां ट्रंप ने एक ही सही लेकिन सीजफायर तो कराया है।

अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर पिछले 35 सालों से तनाव है। इस क्षेत्र पर कब्जे को लेकर दोनों देश छोटे बड़े 6 युद्ध ले चुके हैं। वर्ष 2023 में अजरबैजान ने बड़ा हमला करके इस इलाके से आर्मीनियाई फौज को खदेड़ दिया था, जिसके बाद विवादित क्षेत्र पर अजरबैजानी कब्जा हो गया था।

सीजफायर का सरपंच बनने के साथ ही साथ ट्रंप का मकसद मध्य एशिया का खलीफा बनना भी है ताकि रूस के पड़ोस में भारी सैन्य मौजूदगी और अमेरिका समर्थित सरकारों को बढ़ावा दिया जा सके। ट्रंप का मकसद है कि पुतिन को वो एक स्थानीय तनातनी में फंसा दें जिससे रूस पर सामरिक प्रेशर बढाया जा सके। यूक्रेन युद्ध की वजह से लगे प्रतिबंधों के बावजूद रूस का डटकर खड़ा रहना और ट्रंप की आंखों में आंख डालकर बात कहना ये वो हालात हैं जिनकी वजह से ट्रंप मानो तिलमिला चुके हैं।

अजरबैजान के SCO समिट में शामिल होने पर भारत ने ऐतराज जताया है। भारत का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने आतंक परस्त पाकिस्तान को सामरिक मदद दी थी। इससे पहले सीरिया में रूस का प्रभाव कम करने के लिए ट्रंप पहले ही अहमद-अल-शारा की आतंकी सरकार से हाथ मिला चुके हैं। ट्रंप ने अहमद शारा की सरकार से प्रतिबंध हटाए हैं और आर्थिक मदद का वादा भी किया है। क्या ये माना जाए कि ट्रंप भी GOOD TERRORIST, BAD TERRORIST की उस नीति पर चलने लगे हैं जो पाकिस्तानी डॉक्ट्रिन का अहम हिस्सा है।

ट्रंप ने अमेरिकी स्कूलों में बच्चों के फिटनेस टेस्ट को दोबारा शुरू करने का ऑर्डर दिया है। इस आदेश को जारी करने के आयोजन पर WWE रेसलर TRIPLE H को बुलाया गया। जिन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर WWE स्टाइल में स्टंट भी किया। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से लेकर अपने दोस्तों तक से लड़ने वाले ट्रंप ने एक WWE रेसलर को ही अपने फिटनेस प्लान के प्रमोशन में क्यों बुलाया, ये सवाल उठ रहा है।

#DNA | डॉनल्ड ट्रंप का ऐलान...खलीफा वाला प्लान , ट्रंप को अब खलीफा क्यों बनना है ?#USA #DonaldTrump #Azerbaijan@pratyushkkhare pic.twitter.com/EBxTWEqIH3

— Zee News (@ZeeNews) August 2, 2025