अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद, भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सरकार ने किसानों, उद्यमियों और MSMEs के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है.

सरकार का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के द्विपक्षीय व्यापार पर दिए गए बयान पर संज्ञान लिया है और वह इसके प्रभावों का अध्ययन कर रही है. वाशिंगटन डीसी के साथ व्यापारिक वार्ताएं जारी रखने का संकल्प भी दोहराया गया है.

भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वह अपने किसानों, उद्यमियों और MSMEs के कल्याण को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने को सर्वोच्च महत्व देती है. सरकार राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी.

ट्रम्प की टैरिफ घोषणा से भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्र, जैसे दवाइयां, ऑटो पार्ट्स, रत्न और इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रभावित हो सकते हैं. 2024 में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 129-130 बिलियन डॉलर तक पहुंचा, जिसमें भारत को 45-46 बिलियन डॉलर का अधिशेष प्राप्त हुआ.

सरकार अब भी अमेरिका के साथ मध्य अगस्त में प्रस्तावित वार्ताओं के जरिए एक संतुलित समझौते की दिशा में काम कर रही है. भारत ने स्पष्ट किया कि वह डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिकी मांगों के सामने नहीं झुकेगा.

किसानों और छोटे उद्यमियों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए सरकार कोटा-आधारित आयात प्रणाली जैसे उपायों पर विचार कर रही है. यह रणनीति भारत को वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगी.

भारत सरकार की यह प्रतिक्रिया न केवल व्यापारिक चुनौतियों का सामना करने की उसकी तत्परता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और छोटे व्यवसायों को कोई नुकसान न पहुंचे.

The Government has taken note of a statement by the US President on bilateral trade.  The Government is studying its implications: Govt of India

India and the US have been engaged in negotiations on concluding a fair, balanced and mutually beneficial bilateral trade agreement… pic.twitter.com/cTDLYgbNAR

— ANI (@ANI) July 30, 2025