पानी और खून साथ नहीं बहेंगे, तो क्रिकेट मैच क्यों? ओवैसी ने पीएम से पूछा तीखा सवाल
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संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजे गए संसदीय दल में शामिल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए।

ओवैसी ने अपने भाषण की शुरुआत में उन 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी, जिनकी पहचान सिर्फ नाम और धर्म के आधार पर की गई और फिर उन्हें मार दिया गया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले जाने के फैसले पर सरकार को घेरा।

ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान का हवाला देते हुए पूछा कि जब पाकिस्तान से व्यापार बंद है, उनकी नावें भारतीय जल सीमा में प्रवेश नहीं कर सकतीं, उनका 80% पानी रोका गया है, तो बैसरन घाटी में मारे गए लोगों के प्रति क्या सरकार का जमीर यह इजाजत देता है कि सबकुछ भुलाकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलें? क्या सरकार शहीदों के परिवारों से कह सकती है कि मैच देखो?

ओवैसी ने सरकार को चुनौती दी कि वह उन शहीदों के परिवारों से क्या कहेगी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और अब आप टीवी पर पाकिस्तान के साथ भारत का मैच देखिए?

उन्होंने शाही अस्वाहुल्लाह का शेर पढ़ा: अपने ही हाथों से सर अपना कटना है हमें, मादर-ए-हिंद पर भेंट चढ़ाना है हमें, किस तरह मरते हैं वतन पर ये तमाशा है, जो दुनिया को दिखाना है हमें।

ओवैसी ने भारतीय सेना को ऑपरेशन में मिली सफलता के लिए बधाई दी, लेकिन पूछा कि 7.5 लाख जवानों और सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद आतंकवादी कैसे देश में घुस गए? इसके लिए किसकी जवाबदेही है - एलजी, पुलिस, आईबी या कोई और? उन्होंने जवाबदेही तय करने की मांग की।

ओवैसी ने सरकार की डिटरेंस नीति और कश्मीर पर लिए गए फैसलों की आलोचना करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, जिससे सरकार की नीति विफल हो रही है।

ओवैसी ने अमेरिका और भारत के संबंधों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अमेरिका के एक अधिकारी के बयान से पहले भारत ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? उन्होंने चीन द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने पर भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया।

ओवैसी ने कहा कि अगर भारत खुद को विश्वगुरु मानता है, तो उसे जी-7 देशों को मनाकर पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर रखने का आग्रह किया।

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