फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा का हवाला देते हुए इस घोषणा का जिक्र किया.

इस फैसले से इजरायल और अमेरिका दोनों ही नाराज हो गए हैं. उन्होंने हमास के हमलों का जिक्र करते हुए इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस की घोषणा को आतंकवाद को इनाम देने वाला कदम बताया है. उनका कहना है कि फिलिस्तीनी इजरायल को खत्म करके उसकी जगह देश बनाना चाहते हैं, और यह मान्यता इजरायल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्र में ईरान समर्थित समूहों को और बल मिलेगा.

अमेरिका ने भी खुलकर फ्रांस की आलोचना की है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका मैक्रों की योजना को पूरी तरह खारिज करता है. उनका मानना है कि यह फैसला हमास के प्रचार को मजबूत करता है और शांति की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है. रुबियो ने इसे 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले के पीड़ितों के मुंह पर तमाचा बताया है.

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का कहना है कि फ्रांस की यह घोषणा मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए एक गंभीर पहल है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलिस्तीन को हथियार छोड़ने होंगे और इजरायल को पूर्ण मान्यता देनी होगी. मैक्रों ने गाजा में चल रही हिंसा रोकने और फंसे हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की है.

फ्रांसीसी फैसले का फिलिस्तीनी प्रशासन ने स्वागत किया है. पीएलओ के उपाध्यक्ष हुसैन अल शेख ने कहा कि यह कदम फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति फ्रांस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रांस की इस पहल से यूरोप के अन्य देश भी इसी राह पर चल सकते हैं, जिससे इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा.

US Secretary of State Marco Rubio tweets, The United States strongly rejects Emmanuel Macron’s plan to recognize a Palestinian state at the UN General Aassembly. This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of… pic.twitter.com/FOdReHLF3O

— ANI (@ANI) July 25, 2025