भारत ने यूरोपीय संघ (EU) द्वारा लगाए गए हालिया प्रतिबंधों पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत किसी भी एकतरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है, खासकर ऊर्जा व्यापार से जुड़े प्रतिबंधों में दोहरे मापदंड को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भारत सरकार अपने नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानती है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने कानूनी दायित्वों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए सर्वोपरि प्राथमिकता है।

जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत अपने ऊर्जा संबंधी फैसले बाजार में उपलब्ध विकल्पों और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेता है।

यह प्रतिक्रिया नाटो प्रमुख मार्क रूटे के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील को रूसी तेल खरीदने पर 100 प्रतिशत द्वितीयक प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी। रूटे ने इन देशों को रूस से तेल खरीदना बंद करने की चेतावनी दी थी, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

रूटे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण को दोहराया, जिन्होंने हाल ही में रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कड़े टैरिफ लगाने की धमकी दी थी।

रूटे ने कहा था कि इन तीनों देशों को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह उन्हें बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।

भारत ने इस तरह की धमकियों को खारिज करते हुए कहा है कि ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना उसकी एक अहम जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी देश द्वारा लगाए गए एकतरफा दबाव या दोहरे मापदंडों को स्वीकार नहीं करेगा।

यह दर्शाता है कि भारत अपनी विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अडिग है और बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा। भारत अपनी जरूरतों के अनुसार ही फैसले लेगा।

Our response to media queries regarding recent EU sanctions⬇️ pic.twitter.com/8iQL53VJam

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 18, 2025