मेरे बॉस का दिमाग प्रेशर लेने के लिए नहीं बना है : भारत का नाटो को करारा जवाब
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भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर नाटो चीफ मार्क रूट की धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया है. भारत ने पश्चिमी देशों को स्पष्ट संदेश दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले में दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं किया जाएगा.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नाटो चीफ मार्क रूट की चेतावनी को बेतुका बताते हुए कहा कि मेरे बॉस का दिमाग किसी भी प्रेशर को महसूस करने के लिए नहीं बना है. और मुझे ताकत यहीं से मिलती है.

भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और वैश्विक मंच पर स्वतंत्र नीति का पालन करने का दृढ़ संकल्प दिखाया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमारे नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम बाजार में उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप काम करते हैं.

उल्लेखनीय है कि नाटो चीफ ने धमकी दी थी कि रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 100% का सेकेंडरी सैंक्शन लगाया जा सकता है.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मामले में नाटो चीफ की धमकियों का करारा जवाब दिया. फर्स्ट पोस्ट के साथ एक साक्षात्कार में, जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका ने भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की धमकी दी है, तो भारत को होने वाली तेल सप्लाई पर इसका क्या असर होगा और देश का बैकअप प्लान क्या है?

इसके जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि वे अपने दिमाग में किसी तरह का प्रेशर महसूस नहीं करते हैं. उन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अपने माइंड पर किसी तरह का प्रेशर नहीं लेता हूं. और मैं नहीं समझता हूं कि मेरे बॉस का दिमाग किसी प्रेशर को लेने के लिए बना हुआ है. और मैं अपनी ताकत यहीं से लेता हूं.

पेट्रोलियम मंत्री ने आगे कहा कि फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य टकराव हुआ, तब भारत अपनी कुल जरूरतों का केवल 0.2% क्रूड ऑयल रूसी फेडरेशन से खरीद रहा था. आज यह आंकड़ा काफी बढ़ गया है.

भारत ने अपनी तेल सप्लाई में विविधता लाई है. पहले हम 27 देशों से तेल खरीदते थे, अब यह संख्या बढ़कर 40 हो गई है. हरदीप पुरी ने भारत की ईंधन जरूरतों को पूरा करने के लिए देश की स्वतंत्र ऊर्जा नीति पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही स्पष्ट थे कि हमें जहां से भी तेल खरीदना होगा, हम खरीदेंगे. क्योंकि प्रधानमंत्री का अंतिम कमिटमेंट भारतीय उपभोक्ताओं के साथ है. हम इस नीति पर कायम रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश के लिए, जहां ईंधन की खपत उच्च स्तर पर है, ऊर्जा बाजार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है. दुनिया भर के विशेषज्ञ बताते हैं कि पिछले 10-11 सालों में ऊर्जा बाजार में हुई कुल बढ़ोतरी का 16% सिर्फ भारत से आया है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियां कहती हैं कि अगले 20 सालों में ऊर्जा मार्केट का जो विस्तार होगा, उसका 20% भारत से आएगा.

ईरानी कच्चे तेल की संभावित खरीदारी पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ईरानी तेल मार्केट से गायब हो गया है, लेकिन अगर उस पर किसी ने प्रतिबंध लगाया है और हम उस प्रतिबंध से सहमत हुए हैं, तो हम कानून का पालन करते हुए उस तेल को नहीं खरीदेंगे.

अमेरिका और नाटो रूस से भारत की तेल खरीदारी को यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखते हैं. अमेरिका को लगता है कि रूस भारत, चीन और ब्राजील को कच्चा तेल बेचकर यूक्रेन में जंग लड़ रहा है. इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन-ब्राजील रूस से कच्चा तेल न खरीदें. अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, तो उस पर 100% टैरिफ का सेकेंडरी सैंक्शन लगाया जाएगा.

अगर अमेरिका भारत पर 100% का टैरिफ लगा देता है, तो अमेरिका को होने वाले भारत के निर्यात काफी महंगे हो जाएंगे. इसका भारत के विदेशी बाजार पर व्यापक असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है.

भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने से रोकने के लिए अमेरिकी सीनेटर कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं. रिपब्लिकन सीनेटर लिंडेस ग्राहम इसकी अगुवाई कर रहे हैं. इससे जुड़े बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है.

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