साइप्रस में मोदी का बड़ा कदम, तुर्की को कड़ा संदेश!
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान भारत ने साइप्रस की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पुरजोर समर्थन किया है। इस कदम को तुर्की के लिए एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि तुर्की इस द्वीप राष्ट्र के एक हिस्से पर अपना दावा करता है।

राजधानी निकोसिया में, प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की-नियंत्रित उत्तर के झंडे की पृष्ठभूमि में तस्वीरें खिंचवाईं। यह क्षण एक सूक्ष्म लेकिन मजबूत भू-राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यह इशारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन और राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन द्वारा कश्मीर पर की गई टिप्पणियों के जवाब में आया है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है।

साइप्रस 1974 से विभाजित है जब तुर्की ने द्वीप पर आक्रमण किया था। उत्तरी भाग तुर्की के नियंत्रण में है और इसे केवल अंकारा द्वारा तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस के रूप में मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें भारत भी शामिल है, साइप्रस गणराज्य को मान्यता देता है और पूरे द्वीप पर उसकी संप्रभुता का समर्थन करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन लाइन का दौरा किया, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियंत्रित 180 किलोमीटर लंबा विसैन्यीकृत बफर ज़ोन है, जो दोनों भागों को अलग करता है। इस क्षेत्र में साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UNFICYP) द्वारा गश्त लगाई जाती है ताकि किसी भी संभावित स्थिति से बचा जा सके।

कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए जाते समय प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा, भारत में तुर्की विरोधी भावना के बढ़ने के बीच हो रही है। राष्ट्रपति एर्दोगन के तुर्की ने अपने पारंपरिक सहयोगी पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत किया है।

एर्दोगन ने बार-बार कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है, इसे संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक मंचों पर उठाया है। भारत का दृढ़ रुख है कि कश्मीर नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच एक द्विपक्षीय मामला है।

ग्रीन लाइन पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा अंकारा को शायद ही पसंद आएगा, जो लगातार दावा करता रहा है कि द्वीप का उत्तरी भाग तुर्की साइप्रस के लोगों का है। इसके अलावा, साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया।

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