सोनम-राज, साहिल-मुस्कान जैसे मामलों के बाद युवा वर्ग में शादी को लेकर नई चिंताएं उभर रही हैं। लोग शादी के बाद होने वाली परेशानियों से बचने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं, जिसके चलते Prenuptial Agreement (प्री-नप) का चलन बढ़ रहा है।

प्री-नप शादी से पहले कपल के बीच किया गया एक समझौता है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें भविष्य में तलाक या पैसों को लेकर विवाद होने पर संपत्ति, पैसे और जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर करार किया जाता है। यह पहले ही तय कर लिया जाता है कि झगड़े की स्थिति में कपल कैसे और कब अलग होंगे।

यह कानून कपल के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने और जिम्मेदारी बांटने में मदद करता है। कानूनी जानकारों के अनुसार, प्री-नप का मतलब शादी से पहले तलाक नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता और भरोसे को कायम रखने के लिए बना आधुनिक कानून है।

वर्तमान में यह कानून यूएई में लागू है, जहां बड़ी संख्या में कपल शादी से पहले प्री-नप समझौते को अपना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह वहां एक कानूनी समझदारी का नया ट्रेंड बन रहा है।

2021 में, अबू धाबी में लॉ नंबर 14 लागू किया गया था, जिसके बाद 2022 में सरकार एक नया रेजोल्यूशन लेकर आई। इन कानूनों के अनुसार, गैर-मुस्लिम विदेशी कपल्स के लिए सिविल मैरिज और प्री-नप को कानूनी रूप से मान्यता दी गई थी। सरकार के अनुसार, इससे विवाद सुलझाने में आसानी होती है और कपल आपसी सहमति से अपने वित्तीय समझौते सुलझा सकते हैं।

भारत में अभी प्री-नप का कानून नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप कानून और तलाक के बढ़ते मामलों को देखते हुए, यहां जल्द ही इस तरह के कानून को लाने पर चर्चाएं तेज हैं।

प्री-नप कानून यूएई के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और यूरोप के कई देशों में लागू है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कानून युवा पीढ़ी को कानूनी सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता देने में मदद कर सकता है।

Before you say “I do,” ask yourself — are you protecting your future as well as your love?

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— FamilyDivorceSolve (@FamDivorceSolve) June 10, 2025