मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं, जिससे बिहार के पंचायती राज व्यवस्था को नई ताकत मिलेगी।

सरकार ने 1069 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है। अगर पंचायत मुख्यालय पर भूमि उपलब्ध नहीं है, तो पास के गांव में भी जमीन ली जा सकती है।

मुखियाओं को अब 10 लाख रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार होगा। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी।

पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में भी डेढ़ गुना की वृद्धि की गई है। इससे सरपंच, पार्षद और अन्य प्रतिनिधियों को वित्तीय सहायता मिलेगी।

सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अनुग्रह अनुदान की सीमा को भी बढ़ाया है। अब सामान्य मृत्यु होने पर भी परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।

बीमारी की स्थिति में पंचायत प्रतिनिधि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से उपचार करा सकेंगे।

शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

विभागीय स्तर पर 15 लाख रुपये तक की योजनाओं को लागू किया जा सकेगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में इस वर्ष होने वाले चुनाव से पहले पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए भत्ता, योजना स्वीकृति और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है।

इन फैसलों से ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं की गति बढ़ेगी। पंचायती राज प्रतिनिधियों की वित्तीय और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, और स्थानीय प्रशासन की विश्वसनीयता और जन सहभागिता में वृद्धि होगी।

माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रतिनिधियों के साथ आज संवाद में बैठक की।

उन्होंने इस बैठक पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए सभी प्रतिनिधियों को बताया कि आपकी मांगों से सरकार अवगत है और अधिकतर मामलों में पंचायती राज विभाग के… pic.twitter.com/DzCSGEqTqL

— Janata Dal (United) (@Jduonline) June 12, 2025