आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले प्रतिनिधिमंडल से मिले पीएम मोदी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 10 जून 2025 को उस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करके भारत लौटा था। इस मुलाकात में विभिन्न दलों के नेता शामिल थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा।

हालांकि, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया था, जिसके बाद उन्होंने स्वयं इस अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट किया।

न्यूज एजेंसी एएनआई से फोन पर हुई बातचीत में ओवैसी ने बताया कि वे देश से बाहर हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी के कारण उन्हें दुबई जाना पड़ा क्योंकि उनके एक रिश्तेदार और बचपन के दोस्त की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बारे में प्रतिनिधिमंडल के नेता बैजयंत पांडा को सूचित कर दिया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मिलकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और आतंकवाद के खतरे को खत्म करने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया, उस पर सभी को गर्व है।

प्रधानमंत्री की बैठक से पहले, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी भारत लौटने के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में 50 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिनमें मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल थे।

सात प्रतिनिधिमंडलों ने आतंकवाद पर भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए कुल 33 देशों और यूरोपीय संघ का दौरा किया। इन देशों में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो, सिएरा लियोन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया, रूस, मिस्र, कतर, इथियोपिया, और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल थे। इन दौरों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के बारे में अवगत कराना और भारत की स्थिति को मजबूती से रखना था।

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