चीन द्वारा रेयर अर्थ धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। नियोडिमियम, डाइस्प्रोसियम और टेरबियम जैसी रेयर अर्थ धातुएं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन, विंड टरबाइन्स और मिसाइल सिस्टम जैसे आधुनिक तकनीक के लिए बेहद जरूरी हैं।

दुनिया की 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चीन के माध्यम से होती है। इस प्रतिबंध के बाद भारत समेत कई देशों के उद्योगों में संकट छा गया है।

भारत इस बार सिर्फ चिंता नहीं जता रहा है, बल्कि एक ठोस योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहा है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अब Rare Earth के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहेगा। इसे एक वेक अप कॉल मानते हुए, भारत ने वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की तलाश तेज कर दी है।

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ रेयर अर्थ की स्थायी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाई जा रही है।

गोयल ने बताया कि भारत घरेलू स्तर पर भी इन खनिजों की खोज, प्रोसेसिंग और उत्पादन पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत रेयर अर्थ से जुड़े उद्योगों को सहयोग देने की योजना बनाई है।

इस घटनाक्रम ने भारत की नीति को बदलकर नया रूप दे दिया है। पहले जो मिनरल रिसोर्सेज उपेक्षित माने जाते थे, अब वही राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक विकास का केंद्र बन गए हैं।

भारत ने आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में इन खनिजों की खोज के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा, निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया गया है।

भारत रेयर अर्थ के मामले में चीन पर काफी हद तक निर्भर रहा था, लेकिन अब यह धीरे-धीरे बदलने लगा है। यह बदलाव न सिर्फ तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में, बल्कि रणनीतिक आजादी की ओर भी एक बड़ा कदम है।

चीन की पाबंदियों ने भारत को एक मजबूत और दूरदर्शी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह बदलाव भारत को लॉन्गटर्म में लाभ देगा, और आने वाले सालों में रेयर अर्थ के क्षेत्र में भारत की भूमिका मजबूत होगी और अन्य देशों के लिए एक नए विकल्प की तरह उभरेगी।

China s rare earth curbs a wake-up call as India builds alternative supply chains: Piyush Goyal

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— ANI Digital (@ani_digital) June 9, 2025