भारत में जहाँ मेडिकल के छात्रों पर सरकारी सेवा का बंधन है, वहीं IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है. अब इस विषय पर सवाल उठने लगे हैं.

यह सवाल खास तौर पर तब उठा है जब ISRO और DRDO जैसे महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों में प्रतिभाशाली युवाओं की रुचि कम दिख रही है. KIMS अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपक कृष्णमूर्ति का कहना है कि केवल डॉक्टरों को ही सरकारी सेवा में क्यों बांधा जाता है? IITians को भी ISRO, DRDO जैसी जगहों पर काम करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए.

दरअसल, IITians अक्सर उच्च वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं. पूर्व ISRO प्रमुख एस. सोमनाथ ने भी इस बात को माना है कि IITians में अंतरिक्ष एजेंसी में शामिल होने की रुचि कम है.

उद्योगपति हर्ष गोयनका ने भी इस मुद्दे पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि ISRO प्रमुख सोमनाथ का वेतन 2.5 लाख रुपये है, जो कि शीर्ष IITs में मिलने वाले औसत पैकेज के बराबर है.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा, IITians सिलिकॉन वैली चले गए; CETians ने हमें चंद्रमा तक पहुंचाया! उन्होंने यह भी बताया कि चंद्र मिशन में TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और तिरुवनंतपुरम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे कम प्रसिद्ध संस्थानों के इंजीनियरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

सिर्फ ISRO ही नहीं, बल्कि रक्षा अनुसंधान में भी प्रतिभा की कमी महसूस की जा रही है. वायु सेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने पिछले महीने कहा था कि भारत रक्षा अनुसंधान में शीर्ष प्रतिभाओं को बनाए रखने में सक्षम नहीं है.

उन्होंने कहा कि अच्छे वेतन और बेहतर माहौल देकर ही प्रतिभाशाली लोगों को भारत में रोका जा सकता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल प्रोत्साहन ही काफी नहीं है, बल्कि कार्य वातावरण भी बेहतर होना चाहिए.

🚨 Once we had gone to IIT to recruit engineers, but the moment the salary structure was shown, 60% of candidates walked out. IITians are not willing to join ISRO. I would be happy to see more IITians join ISRO - Former Chairman S Somnath. pic.twitter.com/JTljal151M

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) June 9, 2025