मोदी सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च में तेजी से वृद्धि करने की योजना बना रही है। अगले साल तक यह खर्च 27,000 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

आने वाले 4-5 वर्षों में रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़कर 70,000-80,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है।

निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बराबर वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है। यह कदम रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।

अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मौजूदा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। निजी क्षेत्र के लिए भी समान अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

निजी क्षेत्र की कंपनियों को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय को 6,81,210.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजटीय अनुमान से 9.53 प्रतिशत अधिक है।

भारत का रक्षा निर्यात 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये (लगभग 2.76 बिलियन अमरीकी डॉलर) के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSU) ने 2024-25 में अपने निर्यात में 42.85 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दिखाई है। यह वृद्धि ग्लोबल बाजार में भारतीय प्रोडक्ट की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है।

डिफेंस सेक्टर को लेकर EXCLUSIVE खबर..

डिफेंस के R&D पर खर्च बढ़ाएगी सरकार, अगले 5 साल में ₹80,000 Cr तक खर्च करेगी

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— ET Now Swadesh (@ETNowSwadesh) May 30, 2025