ट्रंप को टैरिफ वसूलने की इजाजत, अदालत ने पलटा फैसला
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वाशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक शुल्क के फैसले पर लगी रोक को संघीय अपील अदालत ने पलट दिया है। इससे ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत मिली है और उन्हें टैरिफ वसूलने की अनुमति मिल गई है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अन्य देशों को डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि उन्हें शायद यह भी दिख रहा है कि यह फैसला कितना हास्यास्पद है। लेविट ने कहा कि सरकार इस लड़ाई को जीतने का इरादा रखती है और इसके लिए अपील दायर की गई है।

लेविट ने यह भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान के नेता से बात की और यह एक अच्छी बातचीत रही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल दुनिया भर के देशों में अपने समकक्षों के संपर्क में है ताकि उन्हें पता चल सके कि संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी बातचीत की मेज पर रहेगा और उम्मीद करता है कि दुनिया भर के देश उनके साथ उचित व्यवहार करेंगे।

लेविट ने यह आरोप भी लगाया कि अमेरिका को लूटा गया है, मध्यम वर्ग को खोखला कर दिया गया है, विनिर्माण आधार विदेश चला गया है और नौकरियां विदेश चली गई हैं, लेकिन किसी भी अदालत ने इस बारे में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब एक अदालत एक राष्ट्रपति को अतीत की उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करने से रोकने की कोशिश कर रही है।

इससे पहले, अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत ने कहा था कि 1977 में बना अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आइईईपीए) ट्रंप को इस प्रकार से आयात शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता है।

ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने में उनकी भूमिका थी। वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने अदालत को बताया था कि संघर्ष विराम तभी हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया और दोनों देशों को युद्ध टालने के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करने की पेशकश की।

हालांकि, भारत ने वाशिंगटन के इस दावे को खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच बातचीत में व्यापार का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठा। उन्होंने कहा कि व्यापार या टैरिफ का मुद्दा किसी भी चर्चा में शामिल नहीं था।

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