ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों के दाखिले से रोक दिया है। यह निर्णय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) की जांच के बाद लिया गया है। हार्वर्ड पर हिंसा भड़काने, यहूदी विरोधी गतिविधियों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध होने के गंभीर आरोप लगे हैं।

इस फैसले से हार्वर्ड में पढ़ रहे दुनियाभर के छात्रों को झटका लगा है, खासकर 788 भारतीय छात्रों का भविष्य संकट में है।

गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने बताया कि हार्वर्ड को कैंपस में हिंसा, यहूदी विरोधी गतिविधियों को अनदेखा करने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संपर्क रखने के आरोपों के कारण जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रशासन का कहना है कि विदेशी छात्रों को दाखिला देना विश्वविद्यालय का अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है।

नोएम ने कहा कि यह विशेषाधिकार कानून और राष्ट्रहित के विरुद्ध इस्तेमाल होने पर कार्रवाई आवश्यक है। हार्वर्ड को कई बार उचित कदम उठाने का अवसर दिया गया, लेकिन उसने अनदेखा किया। परिणामस्वरूप, उसकी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम (SEVP) की मान्यता रद्द कर दी गई है।

हार्वर्ड के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024-2025 में 6,800 अंतरराष्ट्रीय छात्र थे, जो कुल नामांकन का 27% है। इनमें से 788 भारतीय छात्र हैं। सरकार के इस कदम से छात्रों को दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रांसफर करना पड़ सकता है या उनका कानूनी स्टेटस रद्द हो सकता है।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस फैसले को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताया है और कहा है कि यह कदम गैरकानूनी है। विश्वविद्यालय का कहना है कि उनके अंतरराष्ट्रीय छात्र अमेरिका और विश्वविद्यालय दोनों को अपार योगदान देते हैं और वे उन्हें बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने हार्वर्ड को जोक बताया था और कहा था कि इसे सरकारी रिसर्च अनुबंधों से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी ने राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। ट्रंप ने कहा था कि हार्वर्ड अब सम्मानजनक शिक्षण संस्था नहीं रही और इसे दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में नहीं रखा जाना चाहिए।

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.

It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025