हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा ज़ोरों पर है. इस बीच, प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है.

उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा है कि किसी रबड़ स्टैंप को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए. उनका मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में होना चाहिए.

विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के पुनर्गठन का अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को लेना है. हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रदेश में जल्द ही संगठन का पुनर्गठन होना चाहिए.

उनका मानना है कि संगठन की कमान किसी दमदार व्यक्ति को सौंपी जानी चाहिए, जिसकी व्यक्तिगत रूप से भी 3 से 4 जिलों में पकड़ हो. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को सत्ता में लाने का श्रेय साझा रूप से सभी प्रदेश आला नेताओं का है.

सड़क निर्माण में देरी पर होगी कार्रवाई:

प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों को लेकर भी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सख्त रवैया अपनाया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों के अपग्रेडेशन का काम तेजी से चल रहा है. डिविजन स्तर पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि काम समय अवधि के भीतर किया जाए.

उन्होंने चेतावनी दी कि बिना वजह काम में देरी होने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि बिना वजह काम में देरी के लिए ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और अधिकारियों को चार्जशीट किया जाएगा. वह व्यक्तिगत रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

हिमाचल को स्पेशल श्रेणी में डालने की मांग:

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि PMGSY के चौथे चरण में DPR बनाने और नारेडा पोटल पर हिमाचल देश में टॉप पर है, लेकिन सड़कें न मिलने में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण है.

उन्होंने कहा कि विभाग पंचायती राज विभाग के साथ साझा रूप से काम करने के लिए CM के समक्ष बात रखेंगे ताकि भूमि अधिग्रहण तेजी से किया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि वह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से भी मुलाकात करेंगे और हिमाचल को स्पेशल श्रेणी में डालने की मांग करेंगे.

तुर्किये का बहिष्कार होना चाहिए:

हिमाचल प्रदेश में चल रहे फोरलेन निर्माण में तुर्किये की कंपनियों को लेकर विरोध हो रहा है. इस पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि तुर्किये का खुल कर बहिष्कार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी काम कर रही तुर्किये की कंपनियों को चयनित किया जाएगा और देश हित को देखते हुए फैसला लिया जाएगा.

#WATCH | Shimla: Himachal Pradesh Minister Vikramaditya Singh says, I am concerned that we are getting so much money in the state, despite that, the performance of our department has its shortcomings in many places. There are many reasons for this... Land is not available in… pic.twitter.com/VLRpP1qXf7

— ANI (@ANI) May 19, 2025