CJI के कार्यक्रम से गायब रहे शीर्ष अधिकारी, जस्टिस गवई ने दी नसीहत
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भारत के चीफ जस्टिस (CJI) बी.आर. गवई ने हाल ही में महाराष्ट्र दौरे के दौरान राज्य के तीन शीर्ष अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) और मुंबई पुलिस कमिश्नर, तीनों मुंबई में आयोजित उनके सम्मान समारोह में उपस्थित नहीं थे.

जस्टिस गवई, CJI बनने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य महाराष्ट्र आए थे. उन्होंने इस मुद्दे को तब उठाया जब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान चल रही है.

महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में जस्टिस गवई ने कहा, लोकतंत्र के तीनों स्तंभ - न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, सब बराबर हैं. संविधान के हर अंग को दूसरे अंगों का सम्मान करना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, जब महाराष्ट्र राज्य का कोई व्यक्ति CJI बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र का दौरा करता है, तो अगर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) या मुंबई के पुलिस कमिश्नर को वहां जाने की जरूरत महसूस नहीं होती है, तो उन्हें खुद इस बारे में सोचना चाहिए.

CJI गवई ने साफ किया कि उन्हें प्रोटोकॉल की इतनी चिंता नहीं है. उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले अपने दोस्तों की मोटरसाइकिल पर घूमते थे. लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह संस्था के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के प्रति सम्मान का सवाल है.

जस्टिस गवई ने आर्टिकल 142 का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई जज प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करता, तो आर्टिकल 142 की चर्चा शुरू हो जाती. उन्होंने कहा कि जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख पहली बार किसी राज्य में जाता है, और वो भी जब वो उस राज्य से हो, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उनका व्यवहार उचित था या नहीं.

रिपोर्टों के अनुसार, CJI गवई के इस बयान के बाद, जब वे बाबा साहेब आंबेडकर के समाधि स्थल चैत्य भूमि पहुंचे, तो चीफ सेक्रेटरी सुजाता सौनिक, DGP रश्मि शुक्ला और पुलिस कमिश्नर देवेन भारती वहां मौजूद थे. पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें प्रोटोकॉल की इतनी चिंता नहीं है और उन्होंने केवल वही बताया जो असल में हुआ.

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