पाकिस्तान से तो भिड़ो, पर मोदी-शाह के लिए यह ऐतिहासिक अवसर क्यों? ओवैसी का बड़ा बयान
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पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार सुर्खियों में हैं. हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके बाद सैन्य संघर्ष भी हुआ.

सैन्य संघर्ष के तीन दिन बाद अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीजफायर का ऐलान किया. इस पर ओवैसी ने निराशा जताते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सीजफायर की घोषणा करते तो बेहतर होता.

हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने एक इंटरव्यू में पहलगाम हमले पर हो रही राजनीति पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले पर राजनीति करना गलत है. उन्होंने उस महिला के बारे में सोचकर दुख जताया, जो अपने पति के शव के पास बैठी थी.

ओवैसी ने कहा कि वैचारिक मतभेद होने के बावजूद, जब देश और देश के नागरिकों पर हमला होता है, तो राजनीतिक विचारधारा का कोई सवाल नहीं उठता.

सीजफायर के लिए अमेरिका की घोषणा पर ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद यह घोषणा करनी चाहिए थी.

पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर ओवैसी ने कहा कि कश्मीरी मुसलमानों ने इस हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा कि यह सरकार और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है. उन्हें पाकिस्तान से भिड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही कश्मीरी लोगों को भी अपनाना चाहिए. कश्मीरियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए और देश के दूसरे हिस्सों में कश्मीरी छात्रों पर हमले नहीं होने चाहिए.

ओवैसी ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर बीजेपी से सवाल किया कि आदिवासियों को बाहर रखकर इसे समान कैसे कहा जा सकता है. उन्होंने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को भी बाहर रखा जा रहा है.

ओवैसी ने कहा कि देश में पहले से ही विशेष विवाह अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम मौजूद हैं. अगर कोई अपने धर्म के अनुसार शादी नहीं करना चाहता, तो वह विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी कर सकता है. जब आदिवासियों और अन्य समूहों को छूट दी जा रही है, तो इसे समान नागरिक संहिता कैसे कहा जा सकता है?

आरएसएस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि आरएसएस देश की बहुलवाद को खत्म करके भारत को एक धर्मशासित राज्य बनाना चाहता है. उन्होंने कहा कि जो लोग अदालतों में मामले दायर कर रहे हैं, वे आरएसएस और मोहन भागवत के समर्थक हैं. अगर सरकार को लगता है कि वे गलत हैं, तो उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए, लेकिन यह सब सरकार की अनुमति से हो रहा है.

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