गया अब कहलाएगा गयाजी , बिहार कैबिनेट की बड़ी मंजूरी
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गया शहर का नाम बदलने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब यह शहर गयाजी के नाम से जाना जाएगा। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवारों को 50-50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह निर्णय शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

प्रखंड और अंचल कार्यालयों की सफाई व्यवस्था जीविका दीदियों को सौंपी जाएगी। यह कदम स्वच्छता को बढ़ावा देगा और जीविका समूह की महिलाओं को रोजगार देगा।

छपरा जिले के सोनपुर को नगर परिषद और औरंगाबाद जिले के मदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है।

महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की अवधि बढ़ाई गई है। दरभंगा जिले की जलापूर्ति योजना के लिए 186 करोड़ रुपये और औरंगाबाद जिले की जलापूर्ति परियोजना के लिए 72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सोनपुर मेला आयोजन क्षेत्र का विस्तार होगा और बोधगया शहर के लिए नई जलापूर्ति परियोजना को मंजूरी मिली है।

राज्य के 900 ग्राम पंचायतों में सरकारी पंचायत भवन बनेंगे। बिहार के कई जिलों में केंद्रीय विद्यालय संगठन के नए विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार 58,193 करोड़ रुपये का ऋण लेगी। सहकारिता विभाग के अंतर्गत 498 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।

बिहार के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगों को ही अब सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्य जांच आयुक्त के कार्यालय में 125 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।

कैंसर केयर अप रिसर्च सोसायटी का गठन किया जाएगा, जो कैंसर की रोकथाम, उपचार और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करेगी।

सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण पांच डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। भागलपुर, अररिया और गोपालगंज में नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेंगे।

पटना मेट्रो परियोजना के लिए दो करोड़ 56 लाख नौ हजार करोड़ रुपये के भुगतान की अनुमति मिली है।

जन्म और मृत्यु से संबंधित आवेदनों का निष्पादन अब ग्राम पंचायत स्तर पर ही होगा।

भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय, इमामगंज, समस्तीपुर और भोजपुर के भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।

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